के आर्थिक विकासमा स्थानीय तहहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ ?
पोसकान्त पोखरेल
लेखसार
नेपालको संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तह आधारभूत एकाइ हुन्, जुन जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन् । नेपालको संविधान, २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले यी तहहरूलाई आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण अधिकार र स्वायत्तता प्रदान गरेका छन् । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय नारालाई साकार पार्न स्थानीय तहले स्थानीयस्तरमा उपलब्ध कृषि, पशुपालन, उद्योग, पर्यटन र जलस्रोतजस्ता सम्भावनाको पहिचान गरी उच्चतम उपयोग गर्न सक्छन् । स्थानीय तहले नीतिनियमको निर्माण एवं पालना, पूर्वाधार विकास (सडक, शिक्षा, खानेपानी, सिँचाइ आदि) सीप विकास र रोजगारी सिर्जना, तथा लगानी प्रोत्साहनजस्ता कार्यहरू गरेर स्थानीय अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सक्छन् । केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानको सही परिचालन, स्थानीय करको व्यवस्थापन र आन्तरिक स्रोतको खोजी तथा उपयोग स्थानीय तहको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । यद्यपि, स्थानीय तहले स्रोतको अभाव, भौगोलिक विकटता, जनशक्ति पलायन, दीर्घकालीन सोचको कमी, टुक्रे योजनाको कार्यान्वयन, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच समन्वयको अभाव, आन्तरिक आयको न्यूनता, बजारीकरणको समस्या र आवश्यक नीतिनियमको अभावजस्ता चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन् । यी चुनौतीहरूको समाधानका लागि स्थानीय तहले प्रविधिमैत्री कृषि प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने, करको दायरा विस्तार गरी आन्तरिक आय बढाउने, स्थानीय स्रोत र सम्भावनाहरूको पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, उपलब्ध स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोग गर्ने, बजेटको सही व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने, संघ र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गरी योजना निर्माणमा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र लगानीका सम्भावित क्षेत्रहरूमा प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न स्थानीय तहको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । स्थानीय तहको सबल आर्थिक विकासले समावेशी विकास, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय समुदायको सशक्तीकरणमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउँछ । जबसम्म स्थानीयस्तरबाट विकासले गति लिँदैन, तबसम्म राष्ट्रिय समृद्धिको परिकल्पना साकार पार्न कठिन हुन्छ । त्यसैले, स्थानीय तहको विकास नै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो ।
१. परिचय/पृष्ठभूमि
नेपालको संविधानको धारा ५६ को उपधारा (१) अनुसार संघीयता कार्यान्वयनमा आएस“गै देशमा तीन तहका सरकारहरू निर्माण भए । जसमा एउटा संघीय सरकार, सात वटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय तह निर्माण भए । स्थानीयस्तरमा शासकीय क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, जनतासँग सबैभन्दा नजिक भएर शासन गर्ने, जनभरोसाको केन्द्रको रूपमा रहेको सबैभन्दा तल्लो निकाय नै स्थानीय तह हो । धारा ५६ को उपधारा (४) र (५) ले स्थानीय तहलाई गाउँपालिका र नगरपालिका गरी दुई प्रकारमा विभाजन गरेको छ ।
नेपाल सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन र नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट विभिन्न मितिमा गठन भएका पुनरावलोकन समितिको सिफारिस समेतको ७५३ वटा स्थानीय तह र तीनमा रहने वडासहितको स्थानीय तहको सीमाना निर्धारण गरी स्थानीय तह गठन गरेको हो । हाल नेपालमा छ वटा महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका रहेका छन् । उक्त स्थानीय तहमा छ हजार ७४३ वटा वडा रहेका छन् । प्रादेशिक संरचनाअनुसार कोशी प्रदेशमा १३७, मधेश प्रदेशमा १३६, बागमती प्रदेशमा ११९, गण्डकी प्रदेशमा ८५, लुम्बिनी प्रदेशमा १०९, कर्णाली प्रदेशमा ७९, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८८ स्थानीय तह रहेका छन् ।
संघीय व्यवस्थामा विकास निर्माणका लागि स्थानीय तह निकै महत्वपूर्ण छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक समिति समावेश भएकाले सरकारका तीन प्रमुख अङ्गहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन् भने स्थानीय तहमा हुने विभिन्न शाखाहरूले विभागको रूपमा काम गर्छन् । स्थानीय तहलाई जनताको घरआ“गनको सरकार भएकाले जनतास“ग प्रत्यक्ष सरोकार राखेर जनताकै रोजाइ र आवश्यकताका आधारमा विकास निर्माणका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सक्ने हु“दा स्थानीय तह विकास निर्माणका आधारस्तम्भका रूपमा रहेका छन् ।
स्थानीय तहमा राजनीतिक स्वशासन, आर्थिक आत्मनिर्भरतादेखि मनोवैज्ञानिकरूपमा स्वावलम्बनको भावना जगाउन सक्ने गरी शक्ति र अधिकार सुम्पने आदर्श अवधारणारूपमा अगाडि सारिएको संघीय व्यवस्थामा आफैँमा उन्नत व्यवस्था भएकाले संघीयतामा स्थानीय तहले स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोतहरूको उच्चतम प्रयोगले विकास निर्माणमा गति लिन धेरै सहज हुन्छ । जसले गर्दा उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्न सक्ने अवस्थाको निर्माण, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक विकास, भौतिक विकासलगायतका चौतर्फी क्षेत्रमा हुने साना तथा ठूला विकास निर्माणले जनताको जीवनस्तर उकास्नुका साथै राज्यले अवलम्बन गरेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय नाराअनुसारको विकास मोडलमा यात्रा गर्न सहजता थप्दै गएको छ ।
२. मुख्य विषयवस्तु/विश्लेषण
२.१ स्थानीय तहको अधिकार
नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई स्वयत्तता प्रदान गरेको छ । संविधानको धारा (५७) को उपधारा (४), धारा (२१४) को उपधारा (२) धारा (२२१) को उपधारा (२) र धारा (२२६) को उपधारा (१) को आधारमा अनुसूची (८) मा स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ । सरकारले २०७४ असोज १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा आएको छ ।
२.१.१ स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र :
नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्टे«सन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर (मालपोत) दण्ड जरिवाना, मालपोत संकलन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन, स्थानीयस्तरका विकासका आयोजना तथा परियोजना, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ ।
स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिँचाइ, गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घरजग्गा धनी पुर्जा वितरण कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्त भएकाहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्याङ्क संकलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना वैकल्पिक ऊर्जा विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास पनि स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ ।
२.१.२ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था
स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवद्र्धन गर्दै जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न लोकतान्त्रिक लाभको समानुपातिक समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणाअनुरूप समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्न र स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्र्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने उद्देश्यअनुरूप नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम व्यवस्थापिका संसद्ले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी गरेको हो ।
२.१.३ स्थानीय तहका मुख्य विशेषताहरू :
स्थानीय तहका मुख्य विशेषताहरू निम्नानुसार रहेका छन् ।
कार्यपालिकीय, व्यवस्थापकीय तथा न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने, आम जनताको नजिकबाट शासन सञ्चालन गर्ने, छरितो र कार्यमूलक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हुने, संविधान र कानुनबमोजिम आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक अधिकार स्वायत्ततापूर्वक प्रयोग गर्ने, नीति निर्माणमा जनताको सहभागिता कायम हुने, केन्द्रीय सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबाट मुक्त हुने, विद्यालय, सहकारी तथा एफएम रेडियो सञ्चालन गर्न सक्नेलगायतका धेरै अधिकार प्राप्त, स्थानीय करको अधिकार प्राप्त, स्थानीय आयोजना तथा बजेटको अधिकार प्राप्त, स्थानीय जनताप्रति बढी उत्तरदायी रहने, संघ तथा प्रदेश तहको प्रतिस्पर्धा नभएर परिपूरक सम्बन्ध कायम हुने, जग्गाधनी प्रमाणपत्र, भवन निर्माण तथा नक्सा पास आकस्मिक सञ्चालनलगायतका अधिकार प्राप्त नै स्थानीय तहका विशेषताहरू हुन् ।
२.२. स्थानीय तहमा आर्थिक विकासका सम्भावनाका मुख्य क्षेत्रहरू
आर्थिक विकासमा स्थानीय तहमा धेरै सम्भावनाहरू रहेका छन् । त्यसमा देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा कुनैमा उस्तै–उस्तै त कुनैमा फरक–फरक सम्भावनाहरू रहेका छन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा भएका सम्भावनाहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदै जाँदा त्यसले समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि ठूलो सहयोग पुग्छ । कृषि र पशुपालन, उद्योग, पर्यटन, सामुदायिक सहभागिताका साथै स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले पनि आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना उच्च रहेको छ । फरक–फरक सम्भावना र उस्तै–उस्तै सम्भावनामा पहाडी, हिमाली क्षेत्रहरूमा प्रायः अधिकांश एउटै प्रकृतिका सम्भावनाहरू रहेका हुन्छन् भने तराई र शहरी क्षेत्रका स्थानीय तहमा पनि उस्तै–उस्तै प्रकृतिका सम्भावनाहरू रहेका हुन्छन् । आफ्ना स्थानीय तहमा देखिएका सम्भावनाहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले स्रोत पहिचान गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
२.२.१. कृषि र पशुपालन :
स्थानीय तहमा प्रमुख सम्भावनाको स्रोत भनेको कृषि हो । कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानीले उत्पादनमा वृद्धि भई आयमा सुधार गर्न सहयोग पु¥याउँछ । हावापानी अनुकूल र माटो सुहाउँदो कृषि उत्पादन गर्न सकेको अवस्थामा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुनुका साथै परनिर्भरताको अन्त्य भई निर्यातमुखी कृषि प्रणालीको विकास हुने गर्छ । जसले खाद्य सुरक्षा र स्थानीय अर्थतन्त्र हुँदै देशकै अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याउँछ ।
२.२.२. उद्योग :
कच्चा पदार्थहरू धेरै पाइने हुँदा स्थानीयस्तरमा सोही प्रकतिका साना र मझौला उद्योगहरूको सम्भावना पनि उच्च छ । जसले रोजगारी सिर्जना गर्न र स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न सहयोगी भूमिका खेलेर जनताको आर्थिकस्तर उकास्न मद्दत गर्छ ।
२.२.३. पर्यटन :
स्थानीय तहमा पर्यटन क्षेत्रमा पनि सम्भावना धेरै रहेको छ । स्थानीयस्तरमा भएका ऐतिहासिक महत्वका सम्पदा, सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षण र स्थानीय समुदायको पहिचान झल्किने खालका प्रस्तुतिहरूले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न ठूलो सहयोग पु¥याउँछ ।
२.३ आर्थिक विकासमा स्थानीय तहले गर्न सक्ने काम
देशको संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइरहँदा आर्थिक विकासमा स्थानीय तहले धेरै कामहरू गर्न सक्छन् । त्यसका लागि नेपालको संविधान, २०७२ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले प्रत्यायोजन गरेका क्षेत्रभित्र रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
२.३.१. उपलब्ध स्रोत परिचालन
स्थानीय तहले स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग गरेर विकास निर्माणका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सक्छन् । जस्तै; कृषि, पर्यटन, उद्योग, जलस्रोत क्षेत्रमा लगानी गरी उपलब्ध स्रोत र साधनको सहि सदुपयोग गरेर काम गर्न सक्छन् । केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट आउने समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानलाई आफू अनुकूल दिगो विकासका क्षेत्रहरूमा परिचालन गर्न पाउने अधिकार पनि स्थानीय तहसँग हुन्छ ।
२.३.२. नीति/नियम निर्माण
स्थानीय तहले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको ऐन, नियम, कार्यविधिसँग नबाझिने गरी ऐन, नियम, कार्यविधि बनाउन सक्छन् । यसरी कार्यविधि बनाउँदा उनीहरूले स्थानीय विकासमैत्री बनाउन पाउने अधिकार भएको हुँदा सोही खालको व्यवस्था लागू गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन् ।
२.३.३. पूर्वाधार विकास
पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि काम गर्न पाउने अधिकार स्थानीय तहसँग छ । उनीहरूले सडक, पुलपुलेसा, शिक्षा, खानेपानी, सिँचाइका नहर, कुलो तथा बाँध, यातायातका अन्य संरचना, स्वास्थ्य, धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदालगायत सामुदायिक क्षेत्रमा पूर्वाधारहरू निर्माण तथा मर्मतसम्भार गर्न सक्छन् । यसरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गर्दा स्थानीय तहले आफू अनुकूल प्रभावकारी पर्ने तरिकाले गर्न सक्छन् ।
२.३.४ सीप विकास र रोजगारी
विभिन्न बहुउपयोगी सीप विकास तालिमहरू सञ्चालन गरेर स्वरोजगार बनाउनुको साथै रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार पनि स्थानीय तहसँग सुरक्षित छ । स्थानीय तहले व्यावसायिक तालिम र सीप विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्छन् । स्थानीय स्रोतको उपयोग गर्न, बेरोजगारीको तथ्याङ्क संकलन गरेर स्थानीय आवश्यकताहरू पहिचान गर्न र तिनका आधारमा योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन, स्थानीय व्यवसायी र उद्यमीहरूलाई सहयोग र मार्गदर्शन प्रदान गरेर उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न, स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्थाहरू र शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य गरेर रोजगार सिर्जना गर्नका लागि योजनाहरू निर्माण गर्न सक्छन् । प्राविधिक तथा व्यावहारिक शैक्षिक विकास गरेर युवाहरूलाई दक्ष बनाउन सक्छन् ।
२.३.५. लगानी प्रोत्साहन
स्थानीय तहले लगानीका सम्भावित क्षेत्रहरूमा लगानीमैत्री ऐन÷नियम बनाएर लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न सक्छन् । कृषि व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न प्रशासनिक प्रक्रियाहरूलाई सरल बनाउने, अनुगमन र निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने र व्यवसायीहरूका लागि सहुलियत तथा अनुदानका कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्छन् । लगानीका अवसरहरू, सरकारी योजनाहरू र वित्तीय स्रोतहरूको बारेमा जानकारी दिन कार्यशाला, सेमिनार र प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै स्थानीय सरकार र व्यवसायीबीचको सहकार्यलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छन् । राम्रो सडक, बिजुली, पानी र अन्य आधारभूत सेवाहरूको विकासले लगानीको लागि अनुकूल वातावरण बनाउन पाउने अधिकार पनि स्थानीय तहसँग हुन्छ । स्थानीय उत्पादन र सेवाको प्रवद्र्धन गर्नका लागि मेला, प्रदर्शनी र बजारको आयोजना गर्न सक्छन् ।
२.४ आर्थिक विकासमा स्थानीय तहमा देखिएका चुनौतीहरू
विकास निर्माणको क्षेत्रमा स्थानीय तहमा अवसर सँगसँगै चुनौतीहरू पनि उत्तिकै रहेका छन् । चुनौतीले स्थानीय तहलाई जनचाहनाअनुसार काम गर्न कठिन बनाएको छ । स्रोतको अभाव, भौगोलिक विकटता, जनशक्ति पलायन र अभाव, टुक्रे तथा वितरणमुखी योजनाहरूको अन्त्य गर्नु, कर्मचारी जनप्रतिनिधिबीच सहकार्यको अभाव र बुझबुझारथमा कमी, आन्तरिक आयमा कमी, बजारीकरणको अभाव, नीतिनियमको अभावजस्ता कुराहरू स्थानीयतहको आर्थिक विकासमा देखिएका मुख्य चुनौतीहरू हुन् ।
२.४.१ स्रोतको अभाव
स्थानीय तहमा स्रोतको अभाव हुँदा त्यसले स्थानीय तहको विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । जस्तै; स्थानीय तहमा उद्योग र व्यवसायको कमी हुनाले रोजगारी र आय सिर्जनामा अवरोध पु¥याएको छ । योग्य र दक्ष जनशक्तिको कम हुनु विकासका योजनाहरूको कार्यान्वयनमा बाधा पु-याएको छ । आवश्यक तालिम र सीपको अभावले क्षमता विकासमा अवरोध पु¥याएको छ । उत्पादन र सेवामा लागत घटाउने प्रविधिको अभावले उत्पादन बजारमूल्य बढ्न गई बिक्रीवितरणमा प्रभाव पार्ने गरेको छ । नयाँ विचार र प्रविधिको अपनाउन नसक्नु, बजारीकरण अभाव र स्थानीय विकासका लागि आवश्यक नीतिको अभावले योजनाबद्ध विकासमा चुनौती थपिएको छ ।
२.४.२ भौगोलिक विकटता
भौगोलिक विकटता पनि स्थानीय तहको विकासमा देखिएको एउटा चुनौती हो । विशेष गरेर यो चुनौतीलाई चिरेर विकास निर्माणका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न तराई क्षेत्रभन्दा पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा बढी कठिन हुन्छ । भौगोलिक विकटताकै कारण विकास निर्माणका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दा धेरै खर्चिलो हुने गर्छ । जनसहभागिता जुटाउन, प्रविधिको प्रयोग गर्न, विकास निर्माणका योजनाहरूलाई दिगोपना दिने कुराहरूमा चुनौती हुन्छ । जसको कारणले गर्दा पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।
२.४.३ जनशक्ति पलायन
जनशक्ति पलायन हुनु वा अभाव हुनु पनि स्थानीय तहको विकासमा अवरोध पु¥याउने एउटा आधार हो । जसले गर्दा विकास निर्माणका गतिविधिहरू द्रूतरूपमा सञ्चालन गर्न चुनौती थपेको छ । गुणस्तरीय सेवामा कमी हुनुका साथै उत्पादन क्षेत्रमा काम हुन नसक्दा वा कम हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पारेको छ । सामाजिक एकतामा कमी ल्याउँदा जनशक्ति पलायनलाई रोक्नु र अभावलाई पूर्ति गर्नु स्थानीय तहका लागि चुनौतीको कुरा हो ।
२.४.४ टुक्रे तथा वितरणमुखी योजनाहरू
स्थानीय तहले दीर्घकालीन महत्व बोक्ने प्रकृतिका योजनाहरूभन्दा बढी मात्रामा टुक्रे योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने गरेको पाइन्छ । स्थानीयस्तरको माग पनि बढी मात्रामा स–साना एक वर्षीय वा बहुवर्षीय योजनामा हुनु र ती योजनालाई रोकेर दीर्घकालीन महत्वका योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनु पनि चुनौतीको विषय हो । जनप्रतिनिधि जनतासँग दिन÷प्रतिदिन ठोक्किने हुँदा जनताले धेरै माग जनप्रतिनिधिले सिधै नकार्न नसक्नु र नकारेमा आफ्नो मत घट्ने चिन्ताले पनि टुक्रे तथा वितरणमुखी योजनाहरू स्थानीय तहका लागि चुनौतीको विषय बनेको छन् ।
२.४.५ कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच सहकार्यको अभाव
कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच सहकार्यको अभाव र अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूमा कानुनी व्यवस्थासम्बन्धी ज्ञान कम हुनु पनि स्थानीय तहमा देखिएको चुनौती हो । जनप्रतिनिधिले हुनै पर्छ भन्ने र कर्मचारीले हुँदै हुन्न भन्दा त्यसले स्थानीय तहको विकासमा सहकार्यको अभाव सिर्जना भई त्यो व्यवस्थापन पनि चुनौती थपेको छ । त्यसमा न कर्मचारीले राम्रोसँग बुझाउन सकेको अवस्था छ भने न जनप्रतिनिधिले बुझ्न सकेको अवस्था छ । प्रत्येक पाँच वर्षमा नयाँ जनप्रतिनिधि आउने हुँदा पछिल्लो वर्षमा सहकार्यको अवस्था बने पनि फेरि नयाँ जनप्रतिनिधि आउँदा शून्यबाट सुरु गर्दा जहाँको त्यहीँ हुने अवस्थाको अन्त्य स्थानीय तहको लागि चुनौतीको विषय हो ।
२.४.६ आन्तरिक आयमा कमी
आन्तरिक आयमा कमीको कारणले स्थानीय तहले चाहेका विकास निर्माणका कामहरू गर्न सकेको अवस्था छैन । आफ्नो आन्तरिक आम्दानी कम हुने स्थानीय तहले संघ र प्रदेशले दिने बजेटको सिलिङमा निर्भर रहनुको विकल्प छैन । आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गरेर थप विकास निर्माणका गतिविधिहरूलाई सञ्चालन गरेर आर्थिक विकास गर्नु स्थानीय तहको लागि अर्को चुनौती हो ।
२.४.७ बजारीकरणको अभाव
स्थानीय तहमा उत्पादित खाद्यवस्तुको बजारीकरण व्यवस्थित गर्नु पनि स्थानीय तहका लागि चुनौतीको विषय हो । उत्पादन त हुन्छ तर खपत हुन सक्ने अवस्था नहुँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
२.४.८ आवश्यक नीतिको अभाव
स्थानीय विकासका लागि आवश्यक नीतिहरूको अभावले विभिन्न चुनौतीहरू निम्त्याउने गरेको छ । स्रोतको प्रभावकारी प्रयोगमा कमी, विकासको गति सुस्त हुनु र स्थानीय समुदायको सहभागितामा कमीले विकास प्रक्रियामा जनताको विश्वास घटाउँछ । आवश्यकताअनुसार ऐननियम बनाएर योजनाबद्ध ढंगले कार्यान्वयनमा ल्याउनु स्थानीय तहको लागि चुनौतीको कुरा हो ।
२.५ समाधानका उपायहरू
६.१ स्थानीय तहको आर्थिक विकासमा देखिएका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न धेरै उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिगो विकासको परिकल्पना गर्दै स्रोतको प्रभावकारी परिचालनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । प्रविधिमैत्री कृषि प्रणालीमा जोड दिने, करको दायरा वृद्धि गर्ने, स्रोत पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, उपलब्ध स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोग गर्ने, बजेटको प्रभावकारी उपयोग र अनुगमन, संघ, प्रदेश सरकारसँग सहकार्य एवं समन्वय, योजना निर्माणमा प्राथमिकता दिने, सम्भावित क्षेत्रमा प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू लागू गर्नेलगायतका कार्यहरू गर्न सकेको अवस्थामा स्थानीय तहको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्छ । बुँदागतरूपमा भाषासहित केही समाधानको उपायहरू तल चर्चा गरिएको छ ।
२.५.१. प्रविधिमैत्री कृषि प्रणाली
प्रमुख सम्भावनाको स्रोत कृषि भएकाले स्थानीय तहले प्रविधिमैत्री कृषि प्रणालीमा जोड दिनुपर्छ । प्रविधिमैत्री कृषि प्रणालीमा उत्पादन लागत मूल्य कम हुने हुँदा प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा उत्पादन बिक्री गर्न सहज हुन्छ । कृषिसँग जोडिँदा कृषि क्षेत्रका समस्याहरू पहिचान गरेर समाधान गर्दै कृषि कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्छ । उत्पादन गरेर मात्र नहुने हुँदा बजारको सुनिश्चितता गर्ने, न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्ने, उन्नत जातका बीउविजनको व्यवस्था मिलाउने, कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गर्ने, हावापानी अनुकूल र माटो सुहाउँदो कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्नेजस्ता कुराहरू पनि कृषि प्रणालीका लागि अति आवश्यक कुराहरू हुन् ।
२.५.२ करको दायरा वृद्धि
स्थानीय तहले आफ्नो करको दायरा विस्तार गरेर पनि आन्तरिक आम्दानीमा वृद्धि गर्न सक्छन् । करको दायराभित्र आउनुपर्ने तर नआएकाहरूलाई कर तिर्नुपर्छ हामीले तिरेको कर हाम्रै विकास निर्माणमा प्रयोग हुन्छ भनेर स्थानीयस्तरमा जनचेतना फैलाउने, आन्तरिक आम्दानीमा भएको वृद्धिले थप विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ । स्थानीयस्तरमा हुने कर विशेषज्ञताको अभावलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न प्रकारका तालिम र कार्यशाला गोष्ठी पनि आयोजना गर्न सकिन्छ ।
२.५.३ स्रोत पहिचान र कार्यान्वयन
स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोतहरूको पहिचान गर्नु मुख्य आवश्कता हुन्छ । स्रोत पहिचान गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको अवस्थामा त्यसले पनि आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न सहयोग पु-याउनुका साथै उक्त कुरासँग जोडिएका अन्य अवसरहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
२.५.४ क्षमता अभिवृद्धि
स्थानीय तह भनेका विकास निर्माणका मेरुदण्ड हुन् । जबसम्म स्थानीयस्तरबाट विकास निर्माणले गति लिँदैन तबसम्म समृद्ध नेपालको परिकल्पना केवल कल्पनामा सीमित हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ । आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्न स्वयं स्थानीय तहले पनि विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू गर्दै आवश्यक योजनाहरू निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन् ।
२.५.५ उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग
स्थानीय तहले हामीसँग स्रोत भएन संघ र प्रदेशले कम दियो भन्नुभन्दा पनि स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोत साधनलाई पहिचान गरेर प्रभावकारीरूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । स्रोतको प्रभावकारी उपयोगले दिगो विकासमा टेवा पु¥याउने हुँदा लक्ष्य हासिल गर्न केही हदसम्म भए पनि सहज हुन्छ ।
२.५.६ बजेटको प्रभावकारी उपयोग र अनुगमन
उपलब्ध बजेटलाई प्रभावकारीरूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । उपयोग भएको बजेटको क्षेत्रमा नियमितरूपमा अनुगमन गरेर त्यसलाई अझ प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन स्थानीयस्तरमा सार्वजनिक कार्यक्रमहरू गर्न सकिन्छ । बजेटको उपयोग गर्दा पारदर्शीरूपमा गर्नुपर्छ । बजेट खर्च गर्दा सकेसम्म चालु खर्चलाई कम गर्दै पुँजीगत खर्चमा जोड दिनुपर्छ ।
२.५.७ संघ, प्रदेश सरकारसँग सहकार्य एवं समन्वय
स्थानीय तहले संघ र प्रदेश सरकारसँग आर्थिक विकासका लागि विभिन्न क्षेत्रहरूमा समन्वय गर्न सक्छन् । लगानीमैत्री कानुनी ढाँचाको लागि समन्वय गर्ने, बजेटको योजना बनाउन र अनुदानको वितरणमा समन्वय गर्ने । आन्तरिक आय वृद्धि गर्नका लागि सहकार्य गर्ने । विकास परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्ने । स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न, जल, वन र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन गर्न पनि समन्वय गर्न सकिन्छ । सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू गर्ने, प्रविधि र नवाचारको प्रयोग गरेर विकासका नयाँ मोडेलहरू निर्माण गर्न संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ ।
२.५.८ योजना निर्माणमा दिनुपर्ने प्राथमिकता
स्थानीय तहले योजना निर्माण गर्दा प्राथमिकताका क्षेत्रहरूलाई छोड्नुहुँदैन ।
आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने, उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, जनताको जीवनस्तर आम्दानी र रोजगारी बढ्ने, स्थानीय बासिन्दाका सहभागिता बढ्ने, स्वयं सेवा परिचालन हुनेलगायतका काम लाग्ने, स्थानीय स्रोत साधन र सीपको अधिकतम प्रयोग हुने, महिला, बालबालिका तथा पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुने, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण हुने, दिगो विकास, वातावरणीय संरक्षणमा सघाउ पु-याउने, भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना गर्ने, सामाजिक सद्भाव र एकता कायम गर्न सघाउ पु¥याउने प्रकृतिका योजनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ ।
२.५.९ सम्भावित क्षेत्रहरूमा प्रोत्साहन
स्थानीय तहले आर्थिक विकास हुने सम्भावित क्षेत्रहरूमा विभिन्न प्रकारका प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिन्छ । जसले गर्दा लगानीकर्तालाई त्यस क्षेत्रतर्फ आकर्षित गर्न मद्दत गर्दछ । व्यावसायिक वातावरणको सुधार गर्ने, व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुकूल नीति र नियमहरू निर्माण गर्ने, व्यवसाय दर्ता र अनुमति प्रक्रिया सरल बनाउन एकल खिड्की सेवा स्थापना गर्ने स्थानीय सीप विकासका लागि तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, युवा र महिलाहरूका लागि उद्यम विकासका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने, स्थानीय उत्पादन र हस्तकला प्रोत्साहन गर्न मेला र प्रदर्शनी आयोजना गर्ने, स्थानीय उत्पादनका लागि सहकारी र समूहहरूको गठनमा सहयोग गर्ने, पुनः प्रयोगयोग्य स्रोतहरूको प्रयोग गरेर स्थानीय स्रोतहरूको दिगो र प्रभावकारी प्रयोगमा ध्यान दिने, उद्योग र व्यवसायका लागि आवश्यक बिजुली र पानीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने । स्थानीय व्यवसायका लागि अनलाइन बिक्री र मार्केटिङका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर विकास परियोजनाहरूमा लगानी आकर्षित गर्ने, उपकरणहरू तथा अन्य आवश्यक वस्तुहरू सहुलियत तथा अनुदानमा उपलब्ध गराउनेजस्ता कार्यक्रममार्फत प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
३. निष्कर्ष
संघीय शासन व्यवस्था प्रणालीमा राष्ट्रिय समृद्धिको विषयमा आमनागरिकका धेरै कुराहरू रहेका छन् । किनकि स्थानीय सरकार भनेको तल्लो तहको सरकार हो । यसले देशको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्न सक्दैन भन्ने हाम्रो गलत मानसिकता त्याग्नु जरुरी छ । हामीले यो बुझ्न जरुरी छ कि पहिला स्थानीय सरकार बन्छ, त्यसपछि प्रदेश सरकार र अन्त्यमा संघीय सरकार बन्छ । चुनाव पनि त्यहीअनुसार हुन्छ । देशका ७५३ स्थानीय तहमा विकास भए मात्र उक्त क्षेत्रका प्रदेशको विकास हुन्छ, जब प्रदेशको विकास हुन्छ, तब समग्र नेपालको विकास हुन्छ । त्यसैले, देशको आर्थिक विकासमा स्थानीय तहको भूमिकालाई थप सशक्त बनाएर लैजानु जरुरी छ । स्थानीय तहको भूमिकालाई सशक्त बनाउनु आर्थिक विकासका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ, किनकि यसले स्थानीय स्रोत र क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्न मद्दत गर्छ । जसको कारण समावेशी विकास, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय समुदायको सशक्तीकरणमा योगदान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । स्थानीय तहको विकासले समृद्धिको आधार तयार पार्नका लागि आवश्यक संरचना र कार्यक्रमहरू निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक गतिविधिहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने अवसरहरू सिर्जना गर्न पनि उल्लेख्य भूमिका खेलेको हुन्छ । जबसम्म स्थानीयस्तरबाट विकास हुन सक्दैन तबसम्म ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय उद्देश्य अनुरूपको नारालाई पूर्ति गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहको विकास नै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो । (राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशित गर्ने विकास पत्रिकामा प्रकाशित लेखबाट साभार गरिएको । )
