महिला उम्मेद्वारको संख्या किन बढेन ?
आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधी सभाको मध्यावधी निर्वाचन हुँदैछ । दुई सय ७५ सिटका लागि देशभरका एक सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट एकएक जना प्रतिनिधी निर्वाचित हुने छन् भने बाँकी एक सय दश जना समानुपातिक कोटा प्रणालीबाट छनौटमा पर्ने छन् । उनीहरुलाई राजनीतिक दलले ल्याएको मतपरिणामको आधारमा निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएको नामको आधारमा क्रमिक रुपमा छनौटमा पर्ने छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार यसपटकको प्रत्यत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा तीन हजार चार सय छ जनाले विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्रबाट उम्मेद्वारी दिएर प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् । उक्त संख्यामा महिला उम्मेद्वारको संख्या तीन सय ८८ जना मात्र रहेको छ । तुलनात्मक रुपमा हेर्दा अब हुने निर्वाचनमा महिला उम्मेद्वारको उपस्थिती न्यून देखिन्छ ।
प्रतिनिधी सभा सदस्यको निर्वाचनमा महिला उम्मेद्वारको उम्मेद्वारी कम हुनुमा धेरै कारणहरु रहेका छन् । ति कारणहरुमा अधिकांश ठूला राजनीतिक दलहरूमा नेतृत्व तह पुरुषहरूको नियन्त्रणमा रहनु । उम्मेदवार छनोट गर्दा महिलाको क्षमताभन्दा पनि “जित्न सक्ने आधार“लाई मुख्य कसी बनाइन्छ, जहाँ पुरुष उम्मेदवारहरूलाई बढी प्राथमिकता दिइन्छ । चुनावी अभियान, प्रचारप्रसार र कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि ठूलो आर्थिक स्रोतको आवश्यकता पर्छ । सम्पत्तिमा पहुँच र स्वामित्व कम भएका कारण धेरै सक्षम महिलाहरू आर्थिक भार थेग्न नसक्ने डरले उम्मेदवारी दिन हिचकिचाउँछन् । पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना र सोच बढी हुनु । गठबन्धन राजनीति, राजनीतिमा सक्रिय महिलाहरूले अक्सर डिजिटल हिंसा, सामाजिक सञ्जालमा हुने ट्रोलिङ र चरित्र हत्या जस्ता समस्याहरूको सामना गर्नुपर्छ । यस्ता नकारात्मक व्यवहार र असुरक्षाका कारण पनि धेरै महिलाहरू चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट टाढै रहन चाहने हुँदा कतिपय अवस्थामा पार्टीले चुनावमा उठाउने निर्णय लिंदालिंदै महिलाहरु आफै पछि हट्ने वा निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिन हिचकीच गरेको पाईन्छ ।
वर्तमानमा देखिएको महिलाहरुको कमजोर उपस्थितीलाई आंकलन गर्दा धेरै कुराहरुमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ दिने टिकटमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी छ । पालैपालो महिलाका लागि मात्र आरक्षित कोटाको व्यवस्था मिलाउनुको साथै पैसाको बलमा चुनाव जित्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित नगरेसम्म महिलाहरूको पहुँच बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन त्यसैले निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमालाई कडाइका साथ लागू गरी कम आर्थिक स्रोत भएका महिलाहरूले पनि प्रतिस्पर्धा सक्ने वातावरण मिलाउनु पर्छ ।
