ग्रामीण र मध्यमस्तरका व्यवसायमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा विकास बैंकहरूको कर्जा प्रवाह ऋणात्मक

पोसकान्त पोखरेल
बुटवल ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चार महिना अर्थात कात्तिक मसान्त सम्मको समीक्षागत प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता सहज भई ब्याजदर सस्तिँदा पनि कर्जाको मागमा उत्साह नआएको देखाएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कर्जा विस्तारको दर ५० प्रतिशतले खुम्चिएको छ भने विकास बैंकहरूको कर्जा प्रवाह त झन् ऋणात्मक देखिएको छ । संस्थागत रूपमा हेर्दा, वाणिज्य बैंक र वित्त कम्पनीहरूको कर्जा प्रवाह १.३ प्रतिशतले बढ्दा विकास बैंकहरूको कर्जा प्रवाह भने ०.१ प्रतिशतले घटेको छ । विश्लेषणात्मक रूपमा हेर्दा उत्पादनशील र व्यावसायिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह घटेको देखिन्छ । समग्रमा, कृषि क्षेत्रतर्फ २.६ प्रतिशत, वित्त, बीमा र अचल सम्पत्ति क्षेत्रमा २.५ प्रतिशत, ओभरड्राफ्ट कर्जा सबैभन्दा धेरै ४.९ प्रतिशत, आयातसँग सम्बन्धित कर्जा २.१ प्रतिशतले घट्नुले बाह्य व्यापारमा उत्साह नभएको पुष्टि गर्दछ । यद्यपि, निर्माण क्षेत्र ३.२ प्रतिशत, यातायात २.९ प्रतिशत र मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ३.९ प्रतिशतमा हुँदा केही सुधार देखिएको छ ।

हिजो वाणिज्य बैंकहरूको पहुँच नपुगेका जिल्ला र ग्रामीण भेगमा शाखा विस्तार गरेर नागरिकलाई बैंकिङ प्रणालीमा जोड्दै साना निक्षेपकर्ता र न्यून आय भएका वर्गलाई बचत गर्ने बानी बसाल्न अग्रणी भूमिका खेलेका विकास बैंकहरुले ठुला कर्पोरेट हाउसभन्दा पनि साना तथा मझौला उद्योग, कृषि र स्थानीय व्यापारमा बढी लगानी गरेका छन् । हाल विकास बैंकको कर्जा प्रवाह केही घटेको देखिएपनि, उनीहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको ठुलो हिस्सा स्थानीयस्तरमा स्वरोजगार सिर्जना र साना व्यवसाय सञ्चालनमा खर्च गरेको पाईन्छ । पछिल्लो समयमा विकास बैंकहरू आक्रामक रुपमा कर्जा विस्तारभन्दा पनि कर्जाको गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित छन् । निष्क्रिय कर्जा असुलीमा सक्रिय हुनु भनेको निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित राख्नु र बैंकलाई वित्तीय रूपमा सबल बनाउनु पनि हो । यसलाई स्वस्थ बैंकिङ प्रणालीका लागि एक सकारात्मक कदमका रुपमा लिन सकिन्छ ।

व्याजदर घट्नु, लगानी योग्य निक्षेप पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि परियोजना नआउनु अर्थतन्त्रमा माग नै सुस्त भएको संकेत त होईन ? व्याजदर घट्दा पनि कर्जा लिन आमसर्वसाधारण डराई रहेको अवस्थालाई विश्वासको संकट वा बजारको कमजोरी के बुझ्ने ? नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व निर्देशक तथा राष्ट्रिय योजना आगोगका उपाध्याक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले भने– “अर्थतन्त्र शिथिल रहेको, समष्टिगत माग कम रहेको, विगतको कर्जाको भार बढी रहेको, घर जग्गाका बजारहरू शिथिल नै रहेको कारणले गर्दा कर्जाको माग कमजोर रहेको छ । कर्जाको माग लगानीको लागि, लगानी उत्पादनको लागि, र उत्पादन बजारको माग लागि गरिन्छ । हो, व्यापार घाटा उच्च रहे पनि आन्तरिक उत्पादनको मागमा कमी रहेको छ । कोभिड १९ को बेला र वाह्य क्षेत्रमा दवाव पर्दाको अवस्थामा लिइएका नीतिगत कडाइको असर अझै रहेको छ । नविनताको अभावले गर्दा कमजोर प्रतिष्पर्धी क्षमता भएकोले पनि आयातसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्दा आर्थिक गतिविधिहरू शिथिल अवस्थामा छन् ।”

वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेपको थुप्रो लागेपनि कर्जाको मापदण्ड कडा हुँदा कृत्रिम रुपमा कर्जा प्रवाह दबिएको त होईन ? भन्ने हाम्रो अर्को प्रश्नमा श्रेष्ठले भने–“कर्जाको मापदण्ड भन्दा पनि माथि भनिएका कारणहरूले गर्दा कर्जा प्रवाह अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन । तीन वर्ष अगाडि सम्म औसतमा १९ प्रतिशत भन्दा बढीले कर्जा प्रवाह भइरहेको थियो । विगतमा लिएको कर्जाको भारले पनि नयाँ कर्जा थप्न पुराना ऋणीहरू तयार छैनन । उद्यमशीलताको विकास नहुँदा नयाँ ऋणीहरू पनि खासै सिर्जना भएका छैनन । सधैको राजनैतिक अस्थिरताले पनि दीर्घकालिन ढंगले निजी क्षेत्रले लगानीको योजना बनाउन सकेको छैन । यसले पनि कर्जाको मागमा कमी ल्याएको छ ।”

वाणिज्य बैंकहरु र वित्त कम्पनीहरुको कर्जा प्रवाह बृद्धि हुँदा विकास बैंकहरूको कर्जा प्रवाह ऋणात्मक हुनुको कारणबारे प्रष्ट्याउँदै ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, कास्की पोखराका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरी बहादुर बुढाथोकीले भने– “अहिले विकास बैंकहरू नयाँ कर्जा विस्तारभन्दा पनि निष्क्रिय कर्जा (NPL) असुली र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा बढी केन्द्रित भएका छन् । देशको राजनीतिक घटनाक्रम र बजारमा छाएको व्यावसायिक सुस्तताले गर्दा कर्जाको मागमा सोचेजस्तो उत्साह छैन ।” “ब्याजदर कम हुँदा पनि कर्जा नबढ्नुको अर्को प्राविधिक कारणबारे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बुढाथोकीले भने– नयाँ कर्जा प्रवाह नै नभएको भने होइन, तर पुरानो कर्जा चुक्ता हुने दर बढेकाले समग्र वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको हो । यद्यपि, राष्ट्र बैंकको लचिलो नीति र आगामी दिनमा हुन सक्ने राजनीतिक स्थिरता एवं पूर्वाधार विकासले कर्जा विस्तारको लय फेरी समात्नेमा हामी आशावादी रहेका छौं ।”

सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ५२ लघुवित्त वित्तीय संस्था र एक वटा पूर्वाधार विकास बैंक रहेका छन् । उक्त सबै वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदरमा भारी गिरावट भएपनि माग न्यून हुँदा बजारमा तरलता अधिक भएपछि बैंकहरूको ब्याजदर एकल अंकमा झरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८१ कात्तिकमा ७.०२ प्रतिशत रहेको वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर हाल ५.४४ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तै, विकास बैंकहरूको आधार दर पनि ८.९६ प्रतिशतबाट घटेर ७.७४ प्रतिशत कायम भएको छ । हाल वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ७.३८ प्रतिशत मात्र छ । निष्क्रिय कर्जा र धितोको असन्तुलन कर्जाको माग बढ्न नसक्नुमा बैंकहरूको खराब कर्जा वृद्धि हुनुलाई पनि एक मुख्य कारण मानिएको छ । बैंकहरूको कुल कर्जाको ६४.४ प्रतिशत हिस्सा अझै पनि घरजग्गा धितोमा आधारित छ, जबकि चल सम्पत्ति (उत्पादन) को सुरक्षणमा १५ प्रतिशत मात्र कर्जा रहेको छ । यो असन्तुलनले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा पुग्न नसक्नुका साथै ग्रामीण र मध्यमस्तरका व्यवसायमा आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको प्रष्ट रुपमा संकेत गरेको छ ।आर्थिक दैनिकबाट