आर्थिक बिकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्र

१. सार्वजनिक क्षेत्र 

नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी र दायित्व पुरा गर्न सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहने गरी स्थापना भएका प्रशासनिक संयन्त्रहरु मन्त्रालय, बिभाग, सार्वजनिक संस्थान, सरकारका प्रादेशिक संरचनाहरु, स्थानीय तहका संरचनाहरु आदिलाई समष्टिमा सार्वजनिक क्षेत्र भनिन्छ । सार्वजनिक क्षेत्रको पुँजी निर्माण, नीति निर्माण, ब्यबस्थापन तथा संचालन प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सरकारवाट नै हुन्छ ।

आर्थिक बिकासमा सार्वजनिक क्षेत्रको आवश्यकता किन ?

• नेपालमा करिव ६५ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या कृषि क्षेत्रमा आश्रित रहेका । आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २७ प्रतिशत रहेको, • करिव ८३ प्रतिशत जनसंख्या ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेका, • आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा सरकारले खुद तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण करिव पाँच खर्व ५० अर्व रहेकोमा हाल बढेर करिब रु आठ खर्ब पुगेको, • आ.ब. २०७५/७६ सम्म नेपालको निरपेक्ष गरिवी समग्र जनसंख्याको १८ दशमलव सात प्रतिशत रहेको छ भने बिगत पाँच बर्षको रोजगारी वृद्धिदर करिव तीन प्रतिशत रहेको, • मुलुकको आम्दानी न्युन रहेकोले बचत न्यून रहेको, बचत न्यून हुँदा लगानी न्यून रहेको छ । जसका कारण आर्थिक बिकासका गतिविधिमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको अवस्था छ, • निजी क्षेत्रको मुनाफा आर्जन गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको साथै यो क्षेत्रको पनि नेपालमा पर्याप्त बिकास हुन नसकेको कारण पनि आर्थिक बिकासमा सार्वजनिक क्षेत्रको आवश्यकता महत्वपुर्ण रहेको छ ।

नेपालको आर्थिक बिकासमा सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिका

• दिर्घकालिन बिकासको अवधारणा तय गरी योजना तथा नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, • उच्च र दिगो आर्थिक बिकासका लागि तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रहरुको पहिचान र उपयोग गर्नुका साथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको बिकासमा जोड दिने, • उदार तथा खुला बजारोन्मुख आर्थिक प्रक्रियालाई सुदृढ गर्न मुलतः उत्प्रेरक, सहजकर्ता र निर्णायकको भूमिका खेल्ने, • निजी क्षेत्र आकर्षित नहुने क्षेत्रको भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार बिकास गर्ने, • मानव संशाधनको बिकास र उपयोग गर्ने, • बैदेशिक सहायताको ब्यबस्थापन गर्ने, • गैर सरकारी क्षेत्रलाई कार्यस्तरिय तथा जनमुखी बनाउन अनुगमन तथा दबाब समुहको रुपमा कार्य गर्न अभिप्रेरित गर्ने, • प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक श्रोत र सम्पदाको अधिकतम उपयोग गर्दै यसको संरक्षण र प्रबर्धन गर्ने, • सामाजिक सुरक्षा, खाध्य सुरक्षा तथा सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने आदि रहेका छन् ।

नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिकाका सन्दर्भमा देखिएका समस्याहरु

आर्थिक बिकासका लागि सार्वजनिक क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरु निम्नानुसार रहेका छन् । • राजनीतिक अस्थिरताका कारण नीति तथा कार्यक्रमहरु बारम्बार परिवर्तन भइरहनु, • एउटा सरकारका पालामा ल्याइएका राम्रा काम अर्को सरकारबाट निरन्तरता नदिइनु, • सरकारको भूमिकाका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरु स्पष्ट नहुनु, • सरकारको बजेट समयमा नआउनु तथा बजेट निकासा पनि समयमा नहुनु, • सरकारी निकायको खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुन नसक्नु, • राजनैतिक दलपिच्छेका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरु हुनु, • सार्वजनिक निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी र प्रक्रियामुखी हुनु, • सार्वजनिक संस्थानहरु घाटामा संचालन हुनु, • स्थानीय सहायता परिचालन प्रभावकारी नहुनु, • बिकास निर्माणका कार्यक्रमको अनुगमन तथा मुल्यांकन नियमित र प्रभावकारी नहुनु आदि हुन् ।

समस्या समाधानका उपायहरु

• सबै राजनीतिक दलहरुले देशमा स्थिरता ल्याउन प्रतिबद्ध र कटिबद्ध हुनुपर्ने, • राम्रा र कार्यान्वयनयोग्य नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई सरकार परिवर्तन भए पछी निरन्तरता दिने संस्कारको बिकास गर्ने, • स्थानीय तहमा स्वायत्तता प्रबर्धन गर्ने गरी कानुन तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी जनप्रतिनिधिहरुलाई स्थानीय सुशासन कायम गर्न सहयोग गर्नुपर्ने, • आर्थिक बर्ष सुरु हुनु भन्दा अगावै समयमै बजेट ल्याउनुपर्ने, • नतिजा सँग आवद्ध हुने गरी अनुगमन र मुल्यांकन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, • सार्वजनिक खर्च ब्यबस्थापनलाई विश्वसनीय, जवाफदेही, पारदर्शी र उपलब्धिमुलक बनाउनुपर्ने, • गैरबजेटरी निकासालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने, • सरकारी निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी र परिणाममुखी हुनुपर्ने, • बैदेशिक सहायताको परिचालन ब्यबस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्ने, • सरकारले नगरी नहुने क्षेत्रमा मात्र लगानी केन्द्रित गरी अन्य क्षेत्रमा निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितालाइ प्रोत्साहन गर्ने रहेका छन् ।

२. निजी क्षेत्र

निजी क्षेत्रमा रहेको श्रम, सीप, पुँजी, प्रबिधि आदिको निजी तवरबाट प्रयोग गरी सन्चालन हुने मुनाफामुखी गैर सरकारी क्षेत्र नै निजी क्षेत्र हो । विद्धमान नीति नियमको परिधि भित्र रही स्वतः स्फुर्त रुपमा लगानीको प्रतिफल अधिक्तम प्राप्त गर्ने गरी निजी क्षेत्र संचालित हुन्छ । निजी क्षेत्रको आगमन खास गरी १९८० को दशकको आर्थिक उदारीकरण नीति र विश्वव्यापीकरणको अबधारणा सँगै भएको हो भने नेपालमा निजी क्षेत्रलाइ बि.स. २०४६ पछि बढावा मिलेको देखिन्छ ।

आर्थिक बिकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका

आर्थिक क्षेत्रलाई गतिशील एबं प्रतिस्पर्धी बनाई स्वस्थ विकासबाट गरिवी निवारण समेतमा टेवा पुर्याउनको निमित्त निजी क्षेत्रको महत्वपुर्ण भूमिका रहेको छ । • राज्यद्वारा निर्धारित मापदण्ड एबं ऐन कानुनको परिधिमा रही रोजगारी एबं सम्पत्ति सिर्जना गर्ने, • प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा बस्तु तथा सेवाको उत्पादन एबं आपूर्ति गर्ने, • देशमा उद्योग व्यबसाय प्रबर्धन गर्ने काममा सरकार सँग सहकार्य गरी साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्ने, • राज्यले प्राथमिकतामा राखेका क्षेत्रहरुमा लगानी गर्ने, • व्यबसाय संचालन गर्दा वातावरण सन्तुलनलाई उपयुक्त ध्यान दिने र नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्ने, • मुलुकको बिकासका लागि आवश्यक पर्ने नीति एबं कार्यक्रम निर्माण गर्न आवश्यक सुझाब दिने, • सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्न सक्दो योगदान गर्ने, • गुणस्तरिय बस्तु तथा सेवाको उत्पादन गरी आम नागरिकको आवश्यकता पूर्ति गर्ने, • देशमा उपलब्ध श्रोत साधनको समुचित परिचालन गर्ने, • सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने, • उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राखी ब्यबसायिक मूल्य र मान्यताका साथ पारदर्शी रुपमा व्यबसायिक कार्य गर्ने आदि रहेका छन् ।

निजी क्षेत्रका समस्याहरु • औद्योगिक असुरक्षा, • चरम उर्जा संकट • उद्धमशिलताको कमी, • लगानीमैत्री वातावरणको कमी, • पूर्वाधारको कमी, • राजनैतिक अस्थिरता, • नीतिगत अस्पष्टता र कार्यान्वयन तहमा रहेका व्यक्तिहरुको छिटो छिटो परिवर्तन, • चन्दा फिरौती, • अपर्याप्त श्रम बजार आदि हुन् ।

निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका उपायहरु

आर्थिक बिकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपुर्ण भूमिका हुने भएकाले निजी क्षेत्रले व्यहोर्नु परेका समस्याहरु समयमै समाधान गरिनु पर्छ । • अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको उत्तरदायित्व र भूमिका स्पष्ट गर्नुपर्ने, • राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नुपर्ने, • औद्योगिक सुरक्षाबल गठन गरी औद्योगिक क्षेत्रमा सुधार प्रदान गर्नुपर्ने, • औद्योगिक नीति तथा औद्योगिक ब्यबसाय ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने, • बिशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, लगानी बोर्ड ऐन, २०६८, राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति, २०७३ तथा बिदेशी लगानी सम्बन्धी प्रस्तावित बिधेयक, २०७४ को कार्यान्वयनमा जोड दिने, • भरपर्दो र नियमित बिद्धुत आपूर्ति गर्ने, • लगानी उत्प्रेरित गर्न आवश्यक पूर्वाधार क्षमता बिस्तार गर्नुपर्ने, • करका दरहरु निजी क्षेत्रमैत्री सिर्जना गरी निजी लगानीलाई आकर्षित तुल्याउनु पर्ने आदि रहेका छन् ।

३. सहकारी क्षेत्र

आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकता तथा आकांक्षा परिपूर्तिका लागि सामुहिक स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक ढंगबाट नियन्त्रित स्वायत्त उद्धम नै सहकारी हो । “एकका लागि सबै र सबैका लागि एक“ भन्ने मुलमन्त्रमा आधारित भएर सहकारी क्षेत्रको स्थापना भएको हुन्छ । समाजमा छरिएर रहेको श्रम, सिप, प्रबिधि र पुँजीलाई एकत्रित गरी सदस्यहरुको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण गरी समग्रमा समृद्ध देशको निर्माण गर्न सहकारी क्षेत्रको भूमिका महत्वपुर्ण रहेको हुन्छ ।

सहकारीका सिद्धान्तहरु १. स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता, २. सदस्यद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण ३. आर्थिक सहभागिता, ४. स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, ५. शिक्षा तालिम र सुचना, ६. अन्तरसहकारी सहयोग, ७. सामुदायिक चासो । आत्मसहयोग, उत्तरदायित्व, प्रजातन्त्र, समानता, समन्याय र ऐक्यबद्धता सहकारीका आधार मूल्यहरु हुन् ।

आर्थिक बिकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका

• बचत गर्ने बानीको बिकास गराउने, • समुदायमै लगानी गर्ने चेतना जगाउने, • घरेलु तथा लघु उद्धमलाई प्रबर्धन गर्ने, • उत्पादनका साधनहरुमा श्रमजीवी जनताको पहुँच पुर्याउने र उनीहरुको उपजको बजार सुनिश्चितता प्रदान गर्ने, • स्वाबलम्बी अर्थतन्त्रको निर्माणमा सहयोग पुर्याउने, • राज्य र निजि क्षेत्रको पहुँच नपुगेको क्षेत्र तथा समुदायमा समेत सहकारिताको माध्यमबाट उद्धमको बिकास गर्ने, • रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने, • बहुजाति, बहुभाषिक र बहु–सांस्कृतिक मुलुक नेपालमा सहकारी मार्फत सबैमा भाइचाराको बिकास गराउने, • सामाजिक विभेद, कुरिती, कु–प्रथा अन्त्य गर्न सहभागितामूलक, समाबेशी र समन्यायिक बिकासमा टेवा पुर्याउने, • नेतृत्व क्षमताको बिकास गर्ने आदि ।

नेपालमा सहकारी क्षेत्रका समस्याहरु

• सहकारी क्षेत्रको छुट्टै दिर्घकालिन योजना नहुनु, • सहकारी ऐन र नियमको समय सापेक्ष सुधार र परिमार्जन नहुनु, • सहकारीहरुमा नियम कार्यान्वयन तथा ब्यबसायिक क्षमतामा कमि देखिनु, • दक्ष जनशक्तिको कमी र न्युन साधन श्रोतका कारण सहकारी क्षेत्रको समयानुकुल प्रबर्धन हुन नसक्नु, • सहकारी संस्थाहरुको ब्यबस्थापकीय ज्ञान र क्षमताको सुदृढिकरण हुन नसक्नु, • सहकारी निकाय तथा सहकारी अभियन्ताहरु बीच आपसी समन्वय र सहकार्यको कमी हुनु, • सहकारीमा परिवारवाद हाबी हुनु आदि ।

सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका उपायहरु

• सहकारी क्षेत्रको दिर्घकालिन योजनाको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने, • सहकारी ऐन र नियमको समय सापेक्ष सुधार र परिमार्जन गर्नुपर्ने, • सहकारी संस्थाको नियम तथा अनुगमन प्रभावकारी रुपमा गरिनुपर्ने, • उत्पादनमुलक क्षेत्रमा बढी सक्रियता हुनुपर्ने, • सहकारी संस्थाहरु सहकारीको सिद्धान्त र मूल्य मान्यता बमोजिम संचालित हुनुपर्ने, • सहकारी संस्थालाई सहुलियत हुने गरी कर नीति अबलम्बन गरिनुपर्ने, • सहकारी संस्थाको आन्तरिक लेखा प्रणालीलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउनु पर्ने, • सहकारी क्षेत्रको बिकासका लागि पर्याप्त बजेट र जनशक्तिको ब्यबस्था गर्नुपर्ने, • सहकारी निकाय र सहकार्यलाई बढावा दिनुपर्ने, • राष्ट्रिय बिकासका कार्यक्रममा सहकारी, निजी र सरकारी क्षेत्र बीच त्रिपक्षीय साझेदारीको बिकास गर्नु पर्ने आदि ।

उपसंहार

देशमा उपलब्ध साधन श्रोतको सीमितताका कारण सरकार एक्लैको प्रयासले मात्र आर्थिक बिकास सम्भव हुदैन । सरकार सँगै निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको प्रयासले देशको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक बिकासमा फड्को मार्न सकिन्छ । यी निकायले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेर कार्य गरेमा साधनको उचित परिचालन र उपयोग हुनुका साथै आर्थिक बिकासमा सहयोग पुग्दछ र देशले समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छ ।

नोट : अग्नि परीक्षा डट कममा प्रकाशित यो सामाग्री अनुमति बिना कपि गरेर अन्य वेब साईटमा प्रकाशित गरेको पाईएमा कानुन बमोजिम कारवाही गरिने छ ।