स्थानीय सरकार र आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र

यमकान्त पौडेल
लेखा अधिकृत, गैडहवा गाउँपालिका रुपन्देही

विकास भन्ने वित्तीकै कुन क्षेत्रको विकास भन्ने कुरा हुन्छ । त्यसमा आर्थिक विकास एउटा महत्वपूर्ण पार्ट हो । आर्थिक विकासका लागि स्थानीय तहहरुले धेरै क्षेत्रमा धेरै कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । यतिबेलाको स्थानीय तह पहिलेको स्थानीय निकाय भन्दा धेरै फरक छ । आकारले सानो भएतापनि स्थानीय तह भनेको सानो आकारको जनताको घर आँगनको एउटा सरकार हो । यो सरकार सञ्चालनमा आफ्नै स्यत्तता रहेको छ । आफूलाई आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गर्न, योजनाहरु छनौट तथा कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने लगायतका धेरै कुराहरुमा काम गर्न सक्ने देशको संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । जनताको निकटमा रहेर काम कारवाही गर्ने हुँदा स्थानीय तहलाई जनताको सरकारको रुपमा पनि चिनिन्छ । बस्तीस्तरबाटै जनचाहना, आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै साना भन्दा साना योजना देखि मध्यम र ठुला खालका योजनाहरु पनि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन ल्याउने हुँदा स्थानीय तहबाट भएको विकासले सिङ्गो देश विकासको आधार तयार गर्दछ ।

प्रसंग जोडौं आर्थिक विकास कसरी गर्ने त ?
आर्थिक विकास भन्ने वित्तिकै पैसा सँग सम्बन्धित कुराहरु आउँछन् । कुन कुन क्षेत्रमा के कस्ता कामहरु गर्दा आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पहिलो हो । आमनागरिकको सक्रिय सहभागितामा संकलित र छनोटमा परी तयार भएका योजनाहरुलाई प्राथमिकरण गरी सोही अनुसार बार्षिक विकास योजना निर्माण गरेर स्थानीयस्तरको आवश्यकता बमोजिम मिश्रण गरी कार्यान्वयन गर्ने हुँदा स्थानीय तहको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । विशेष गरेर स्थानीयस्तरमा रहेका बौद्धिक वर्ग, राजनीतिक दल, कर्मचारी, जनप्रतिनिधी, आमनागरिक लगायत सबै सम्मलित बैठकबाट निस्किएको निचोड कार्यान्वयनमा ल्याईने हुँदा स्थानीयस्तरमा देखिएका आवश्यकताहरु पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पिउने पानी, कृषि तथा पशुपंक्षी, उद्यमशिलताको विकास र रोजगारी, उद्योगकलकारखाना र व्यापार व्यावसाय, सिंचाई, सामाजिक विकास लगायतका क्षेत्रहरुका योजनाहरु छनोटमा परी कार्यान्वयनमा आउने गर्दछन् । प्रस्तुत छ स्थानीय तहको आर्थिक विकासमा गर्नुपर्ने केही प्रतिनिधीमूलक कामहरु ।

शिक्षा : स्थानीय आवश्यकताका आधारमा शिक्षा नीति विकासः स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका विशेष आवश्यकताहरु र चुनौतीहरुलाई ध्यानमा राखेर शिक्षा नीति र योजना निर्माण गर्नुपर्छ । शिक्षा पूर्वाधारको विकास, शिक्षक र जनशक्ति विकास, शिक्षा पहुँच र समावेशिता, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षा अनुगमन र मूल्याङ्कन, सामुदायिक संलग्नता र सहभागिता, प्रविधिको प्रयोग जस्ता कुराहरु पर्दछन् ।

कृषि : नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यहाँको मुख्य आर्थिक विकास र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र र प्रमुख सम्भावनाको श्रोत पनि कृषि नै हो । कृषि उत्पादनशिल क्षेत्र भएकोले उत्पादनशिल क्षेत्रमा भएको प्रगतिले आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न धेरै सहज हुने गर्दछ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय कृषि नीति विकास गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यकता हुन्छ । सिंचाइका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्न, नहर, जलाशय, र ट्यांकी निर्माण, सडक विस्तार गर्ने जस्ता क्षेत्रहरु कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु हुन् । कृषि तालिम र प्रविधि हस्तान्तरण, कृषि उत्पादनको विविधीकरण गर्दै कृषकहरुलाई विभिन्न कृषि उत्पादनमा लगानी गर्न र विविधीकरणमा प्रेरित गर्दा उत्पादनले दिगोपना पाउँछ । कृषि सहकारी र समूहको प्रवद्र्धन, कृषक समूह निर्माण गरेर उक्त समूहलाई तालिम र अनुदान उपलब्ध गराउँदा उनीहरुको उत्पादन क्षमता बढाउन सहयोग पुग्दछ । कृषि अनुसन्धानको प्रवद्र्धन गर्दै स्थानीय तहले कृषि अनुसन्धान संस्थाहरु सँग सहकार्य गरेर नयाँ कृषि प्रविधि र उन्नत बीउको विकासमा कृषकलाई सहयोग गर्दा उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्नुका साथै लागत मूल्य घट्ने हुँदा उत्पादनलाई बजार पाउन थप सहजता मिल्दछ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै दिगो कृषि अभ्यासको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।

पुनः प्रयोगयोग्य स्रोतहरूको व्यवस्थापनः जल, माटो, र अन्य स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, वित्तीय पहुँच र अनुदानको व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा आकर्षण बढ्नुका साथै कृषकको सहभागिता सुनिश्चित गरेर स्थानीय तहले कृषकहरुको सहभागिता र सुझावलाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रम र योजनाहरु निर्माण गर्दा थप प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

पशुपंक्षी ः पशुपालन तालिमः स्थानीय तहले कृषकहरुलाई पशुपालनका नयाँ प्रविधिहरु र विधिहरुमा तालिम प्रदान गर्ने, स्थानीय स्तरमा चारा उत्पादनको प्रवद्र्धन गरेर पशुपालनलाई सशक्त बनाउने, पशु स्वास्थ्य केन्द्र र क्लिनिक स्थापना गरेर पशुहरूको स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा सुधार गर्ने, उन्नत प्रजनन प्रविधिहरु र उच्च गुणस्तरको पशु बीजको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, दूध, मासु र अन्य पशु उत्पादनको अनुगमन गरेर उत्पादनको वृद्धि र गुणस्तरमा सुधार गर्ने, उत्पादनको उचित बजार व्यवस्थापन र बिक्रीका लागि सहकारी वा समूहको स्थापना गर्ने, कृषकहरुको सहकारी गठन गरेर सामूहिक रुपमा पशुपालन र उत्पादनको व्यवस्थापन गर्ने, सहकारीमार्फत पशुपालनका लागि आवश्यक स्रोत र साधनको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, कृषकहरुलाई विभिन्न प्रकारका पशुपंक्षी उत्पादनमा प्रोत्साहन गरेर उत्पादनको विविधीकरण गन लगायतका धेरै कामहरु गर्नुपर्दछ ।

सामाजिक विकास : आर्थिक विकासका लागि सामाजिक क्षेत्रको विकास पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । आर्थिक विकासमा शिक्षा र साक्षरता पनि जरुरी हुन्छ । महिलाको सशक्तिकरण, युवाहरुको विकास, सामुदायिक विकास र जनसहभागिता, आवास र पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा र कल्याण, संस्कृति र परम्परा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण लगायतका कुराहरु पर्दछन् । अन्य क्षेत्रहरुको विकास सँगैसँगै यि क्षेत्रहरुको विकासमा पनि ध्यान दिनु उत्तिकै जरुरी हुन्छ ।

स्वास्थ्य : आर्थिक विकास सँग जोडिएको अर्को एउटा पक्ष स्वास्थ्य पनि हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँचको वृद्धि गर्ने, कर्मचारीको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु सत्तचालनमा ल्याउने, स्वास्थ्य शिक्षा र जन जागरूकतालाई बृद्धि गर्दै लैजाने, मातृ र बाल स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार र स्वास्थ्य उपकरणहरुको पहुँच बृद्धि गर्ने, सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य बीमाका कार्यक्रमहरु लागू गर्ने, मानसिक स्वास्थ्यको महत्वलाई बुझ्न र सेवा प्रवाह गर्नका लागि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, स्थानीयस्तरमा स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरुको समाधानका लागि सामुदायिक स्वास्थ्य समितिहरु गठन गर्ने, औषधीको व्यवस्था मिलाउने, आपतकालीन अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि योजना र पूर्वाधारको विकास गर्ने लगायत पर्दछन् ।

स्थानीय तहको विकासका लागि थप अन्य धेरै क्षेत्रहरुलाई समेटेर अगाडी बढ्न सकिन्छ । आधुनिक कृषि प्रविधिहरु र विधिहरुको प्रशिक्षण गराउने, दिगो सिंचाई प्रणालीको स्थापना र मर्मत गर्ने, कृषकहरुलाई सहकारीमा संलग्न गराएर सामूहिक उत्पादन र बिक्रीको व्यवस्थापन गर्ने । शिक्षा र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु लागू गर्ने, सडकको निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक यातायातको सुधार गर्ने, स्वच्छ पानीको पहुँच र सरसफाइको व्यवस्था मिलाउने, स्थानीय ऊर्जा स्रोतको विकास र विद्युत आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्ने, लघु र मध्यम उद्योगको विकासमा सहयोग पु¥याउने जसका लागि स्थानीय उत्पादन र सेवाको प्रवद्र्धनका लागि बेलाबेलामा व्यापार मेला आयोजना गर्ने, उद्योगमा नवीनतम प्रविधि र नवाचारको प्रवद्र्धन गर्ने, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक स्थलको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने, स्थानीय पर्यटनको प्रचारप्रासर र बजार मिलाउने, होटल, रेस्टुरेन्ट, र अन्य सुविधाको विकास गर्ने, वृक्षारोपण र हरित क्षेत्रको विकास गर्ने, स्थानीयस्तरमा सरसफाइको प्रवद्र्धन गर्ने जस्ता कामहरु गर्न उत्तिकै जरुरी विषय रहेको छ ।

निष्कर्ष
स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले यसले गर्ने हरेक गतिविधिले नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । स्थानीय तह केवल प्रशासनिक एकाइ मात्र नभई आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको मुख्य संवाहक पनि हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, र पशुपालन जस्ता आधारभूत क्षेत्रको सुधारसँगै पूर्वाधार र उद्यमशीलतालाई जोड्न सके मात्र वास्तविक समृद्धि सम्भव छ । सीमित स्रोत र साधनका बावजुद स्थानीयस्तरका सम्भावनाहरूलाई पहिचान गरी, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको समन्वय र नागरिकको सक्रिय सहभागितामा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो । जबसम्म स्थानीय सरकारले स्थानीय सीप, श्रम र कच्चा पदार्थको अधिकतम परिचालन गरी रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भरताको बाटो समात्दैन, तबसम्म मुलुकको संघीयताले परिकल्पना गरेको ’सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ को लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले, चौतर्फी क्षेत्रलाई समेटेर एकीकृत विकासको मोडल अपनाउनु नै स्थानीय तहको वास्तविक सफलता हुनेछ । (गैडहवा गाउँपालिका रुपन्देहीका लेखा अधिकृत यमकान्त पौडेल सँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)