स्थानीय करको इतिहास र नेपालको संघीयता पछिको स्थानीय कर

कृष्ण प्रसाद ज्ञवाली
पृष्ठभूमि
नागरिकले सरकारलाई राज्यइच्छा निर्माण गर्ने शक्ति (मत) र राज्यइच्छलाई कार्यान्वयन गर्ने सामथ्र्य (कर) दिएका हुन्छन् । करारोपण र मतदान राज्य र नागरिकबीच सम्बन्धको आधार हो । मतदानका समयमा नागरिकहरू गर्वको अनुभव गर्दछन् भने कर तिर्ने समयमा दुःखको अनुभव । पहिलो कार्य अधिकारको उपयोग हो भने दोश्रो कर्त्तव्यको निर्वाह । कर जनताले सरकारलाई अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने अंशदान हो । प्रारम्भमा राज्यले सामाजिक सुरक्षा दिएवापत जनताले व्यहोर्नु पर्ने लागत अवधारणमा सीमित भएपनि आधुनिक राज्य व्यवस्थामा करले आय वितरण, सामाजिक न्याय, आर्थिक स्थीरता र आर्थिक विकासजस्ता उद्देश्य राख्दछ ।

स्थानीय कर वित्त शास्त्रको नयाँ विषय हो । कर लगाउने अधिकार राज्यमा मात्र हुन्छ तर स्थानीय नागरिक निकायहरू राज्यका सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने हैसियतमा हुन्छन् भन्ने मान्यतापछि मात्र आएको हो ।वित्तबिनाको विकेन्दीकरणको कुनै अर्थ रहँदैन भन्ने अवधारणाले बल पाएपछि वित्तीय अधिकार हस्तान्तरण गर्ने कार्यसूचीले महत्त्व पाएको छ । साथै वित्तीय स्वाधीनता स्थानीय स्वायत्तताको आधार भएकाले कानूनबाट नै शासकीय इकाइ वा केन्द्रीय शासनका स्थानीय संरचनाहरूलाई कर लगाउँने अधिकार दिन थालिएको छ ।

विश्वमा करको इतिहास
कर लगाउने अभ्यासको खोजी गर्दा प्राचीन इजिप्टमा बियर (Beer) मा कर लगाइएको तथ्यहरू भेटिन्छन् । त्यसैगरी नाइल नदी (Nile River) को किनारमा पाइने एक किसिमको लामो घाँस (Papyrus) को उपयोग गरी कागजको निर्माण गरिने र यसको उपयोग धेरै ठाउँमा हुने भएकोले त्यसमा कर लगाइएको पाइन्छ ।

स्थानीय करको विकास क्रम
केन्द्रीय राज्यभन्दा मातहत शासकीय इकाइहरूले कर लगाउँने अधिकार सन् १६१९ तिर औपनिवेशिक अमेरिकाको भर्जिनिया राज्यमा लगाइएको व्यक्तिगत कर (Poll Tax) लाई लिन सकिन्छ । अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणापछि बनेको संयुक्तराज्य अमेरिकाको संघीय संविधान १७८९ ले राज्यहरूलाई करको अधिकार दिएको थियो । ती करहरू विशेषतः सम्पत्तिमा आधारित थिए । सामान्यतः कर लगाउँनु र त्यसको प्रतिफल खोज्नुबीचको प्रत्यक्ष सम्बन्ध (quid pro quo) स्थापना राख्दैन, वित्त शास्त्रअनुसार कर तिर्नु र प्रतिफल पाउनुको स्पष्ट जवाफ करदाताले पाउँदैनन् । तर स्थानीय करले कर र विनियोजनबीचको सम्बन्ध (Tax–Benefit Relation) खोज्ने गर्दछ, मतदान गर्दा मात्र होइन, कर तिर्दा पनि गर्ववोध हुने आधार दिन्छ । नजिकका नागरिक निकायहरू टाढाका नागारिक निकायभन्दा सापेक्षिक रूपमा लागतप्रभावी र जवाफदेही हुन्छन् भन्ने मान्यतासाथ कर विकेन्द्रीकरणको अवधारणा विकास भएको हो । स्थानीय सेवा प्रभावकारिताको खोजीसाथ स्थानीय करले मान्यता पाएको हो । स्थानीय वित्तको विकेसेलियन सिद्धान्त अनुसार सार्वजनिक आय र खर्च व्यवस्थापन गर्ने निर्णयबीच नजिकको सम्बन्ध स्थापना गरिदा नागरिक इच्छाहरू सजिलै पूरा हुन्छन् । अधिकार प्रत्यायोजन, विकेन्द्रीकरण, स्थानीय स्वायत्तता र सङ्घीय शासन प्रणालीसम्म आइपुग्दा स्थानीय कर (वित्तीय विकेन्द्रीकरण) ले व्यवस्थित अभ्यास पाइसकेको छ ।

विकेन्द्रीकरण शासकीय सुधारको पछिल्लो रणनीति हो । वित्तविनाको विकेन्द्रीकरणको कुनै अर्थ रहँदैन भन्ने अवधारणाले बल पाएपछि वित्तीय अधिकार हस्तान्तरण गर्ने कार्यसूचीले महत्त्व पाएको छ । साथै वित्तीय स्वाधीनता स्थानीय स्वायत्तताको आधार भएकाले कानूनवाट नै शासकीय इकाइ वा केन्द्रीय शासनका स्थानीय संरचनाहरूलाई कर लगाउँने अधिकार दिन थालिएको छ ।

स्थानीय करका सिद्धान्त
स्वायत्तताको सिद्धान्तः
स्थानीय तहको स्वयत्तताको पूर्वशर्तका रूपमा वित्तीय स्वायत्ततालाई लिने
गरिन्छ । वित्तीय साधनमाथि केन्द्रीय सरकारको नियन्त्रण रहेमा स्थानीय सरकारलाई दिइएको जिम्मेवारी दक्षतापूर्वक सम्पादन गर्न सक्ने स्थिति रहदैन। नियन्त्रणले मुखापेक्षी बन्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्दछ। यदि स्थानीय तहको करलाई स्थानीय सरकारले नै तोक्ने, उठाउने र विनियोजन गर्न पाउने
गरी राज्यद्वारा अधिकार निक्षेपण गरिएको छ भने स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय सरोकारका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकारको स्वाधीन प्रयोग गर्न पाउँछन् ।

कराधार स्थानीयकरणको सिद्धान्तः
कराधारको स्थानीयकरण भन्नाले करको भारको त्यही भौगोलिक क्षेत्रमा रहनु हो भन्ने बुझिन्छ । कतिपय करको भार विस्तृत हुन्छ भने कतिपयको सानो दायरामा सीमित हुन्छ । कुनै आर्थिक क्रियाकलापको लाभ तथा प्रभाव त्यही क्षेत्रमा रहन्छ भने त्यही कर लगाउँनु पर्छ भन्ने मान्यता नै करको स्थानीयकरण हो ।केन्द्रले नै स्थानीय कर उठाउने र खर्चिने प्रक्रियाले स्थानीय करदाताको प्रत्यक्ष प्रभाव साधनको वितरण सम्बन्धी निर्णयमा नरहने हुँदा यसको प्रभावकारी उपयोग पनि नहुने संभावना रहन जान्छ ।

कर विकेन्द्रीकरण सिद्धान्तः
आधुनिक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्यका अङ्गहरूबीच क्षमता र सामीप्यताको आधारमा कार्यक्षेत्रको बाँडफाँड गरिन्छ । करदाताको सबैभन्दा नजीकको निकायले कर लगाउँदा खर्चको प्रभावकारिता र करको सहभागिता दुवै बढ्दछ । किनकि आफ्नो नजीकमा रहेर खर्च गर्दा स्थानीय आवश्यकताको पूर्ण संबोधन हुने, अनियमितता नियन्त्रित हुने र यसबाट राज्य प्रणालीको वैधता पनि फराकिलो हुने संभावन बढ्दछ । जनतालाई आफूले तिरेको
राशी आफ्नै लागि खर्च गरिन्छ भन्ने भावनाको विकास पनि हुन पुग्दछ ।

हित सन्तुलनको सिद्धान्तः
जर्मनीमा विशेष महत्त्व दिइने यस सिद्धान्तले स्थानीय करको भार कुनै सीमित व्यक्ति वा क्षेत्रमा मात्र सीमित नराखी स्थानीय निकायका समस्त जनताका हितमा पर्नुपर्दछ भन्ने रहेको छ । यसले स्थानीय कल्याणकारिता र सामाजिक न्यायको वकालत गर्दछ ।

करभार स्थानीयकरणको सिद्धान्तः
स्थानीय करको फाइदा मात्र होइन भार पनि त्यहीका बासिन्दालाई पर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता यस सिद्धान्तले राख्दछ । भार एक ठाउमा पर्नु र फाइदा अन्यत्र हुनु करारोपणमा राम्रो मानिदैन । किनकि करमार्फत नागरिक र
नागरिक निकायको हक र दायित्त्वकोसिर्जना हुने गर्दछ ।

नेपालमा स्थानीय कर
वि.सं. २०२२ बाट नै विकेन्द्रीकरणका सीमित प्रयासहरू भएका थिए । सुरुवात दिनमा एकात्मक केन्द्रीकृत सरकारको स्थानीय शाखाका हैसियतमा मात्र स्थानीय पञ्चायतहरू परिचालित थिए । त्यसैले केन्द्रले तोकिदिएको दरअनुरूप मालपोत संकलन र सिफारिस दस्तुर बाहेक कर तथा शुल्कहरू संकलन गर्ने अधिकार थिएन । पञ्चायतहरू स्थानीय पटुवारी र मुखिया प्रथामा सीमित थिए । तीसको दशकमा विकेन्द्रकरण ऐन जारी जिल्ला  गरी नगर तथा गाउँ पञ्चायतलाई जिल्लास्तरीय योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिइयो । नगरपञ्चायतहरूले आफ्नो इलाकामा सञ्चालन हुने सवारी यातायातमा यातायात शुल्क, नगरपञ्चायतमा खपत हुने गरी आयात भएकोमा सामानमा एक प्रतिशत चुङ्गीकर (Octroi Tax) कर लगाउँने, बहाल कर, बहाल कर र जिल्ला पञ्चायतहरूले खानी तथा दहत्तरबहत्तर कर लगाउँने अधिकारको सीमित अभ्यास गरे । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले स्थानीय निकायलाई यी तीन तरिकाबाट साधनमाथिको अधिकार दिएको थियो ।
– कर लगाउँने अधिकार दिएर,
– कर विभाजन गरेर र
– ऋण लिन र दिन सक्ने हैसियत प्रदान गरेर ।

गा.वि.स./ नगरपालिकाको कर लगाउने अधिकार र क्षेत्रः
– घर जग्गा करः घरको आकार प्रकार र बनौट अनुरूप वार्षिक घर जग्गा कर
– मालपोत वा भूमि करः वार्षिक रूपमा
– हाट, बजार, पसल करः पटके वा वार्षिक रूपमा
– सवारी साधन करः पटके वा वार्षिक रूपमा
– मनोरञ्जन कर
– बहाल बिटौरी कर
– विज्ञापन कर
– पेशा व्यवसाय कर
– व्यावसायिक भिडियो कर
– प्राकृतिक श्रोत उपयोग कर
– तोकिएको अन्य कर

जि.वि.स. को कर लगाउने अधिकार क्षेत्र
जिविसले आफ्नो क्षेत्रमा जिल्ला परिषद्बाट पारित दरमा नबढाई उसले निर्माण गरेको वा उसलाई हस्तान्तरण भै आएको सडक, पुल, सिचाई, कुलो, पोखरी आदिमा कर लगाउँन सक्थे । त्यस्तै उन, खोटो, वनकस, कवाडी सामान, बालुवा, स्लेट, निषेधित जनावर बाहेक अन्यको हाड, सिंग, प्वाख आदिमा कर लगाउँन पाउने व्यवस्था थियो । तर यस्तो करबाट भएको आम्दानीको ३५–५० प्रतिशत संबन्धित गा.वि.स. र न.पा.लाई दिनु पर्दथ्यो ।

सेवा शुल्क तथा दस्तुरः
जि.वि.स.बाट पारित दरमा नबढ्ने गरी आफूले निर्माण गरेको वा जिम्मामा
रहेको अतिथि गृह, पुस्तकालय, सभागृह, धर्मशाला, कुलो, पैनी, बाँधमा र अन्य तोकिए बमोजिमको सेवा शुल्क लिन पाउथे । त्यस्तै परिषदबाट  पारित दरमा नबढाइ जल बिहार, नौका, तुइन, पानीघाट, आदिको दर्ता तथा नवीकरण एवम् अन्य सिफारिसमा दसतुर लिनसक्थे । त्यसैगरी आफ्नो क्षेत्रभित्रको नदीनालाको बालुवा, गिटी, ढुंगा, स्लेट, माटो, दहत्तर बहत्तर आदिको विक्री गरी प्राप्त आम्दानीको ३५–५० प्रतिशत सम्बन्धित नपा र गाविसलाई दिई बाँकी आफूले खर्च गर्न पर्दथ्यो ।

राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ अनुसार स्थानीय निकाय र जिविसवीच राजस्व बाँडफाँड हुने व्यवस्था गरिएको थियो । जसअनुरूप जि.वि.स.ले पाउने राजस्व हिस्साहरूः
– घर जग्गा रजिष्ट्रेशनबाट उठेको राजस्वको निश्चि प्रतिशत (५ देखि ९० प्रतिशत सम्म)
– खानी रोयल्टीको ५० प्रतिशत ।
– वन क्षेत्रवाट उठेको रोयल्टीको रकमको ५० प्रतिशत,
– विद्युत उत्पादन गृहबाट उठेको रोयल्टीको १० प्रतिशत,
– पर्यटक प्रवेश दस्तुरको ३० प्रतिशत,
– गा.वि.स.र न.पा. हरूले मालपोत रकमको २५ प्रतिशत रकम जि.वि.स.लाई ।
– जिविसले पनि ढुंगा, गिटी, बालुवा बिक्रीबापतप्राप्त रकमको ३५ देखि ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित नपा र गाविसलाई,
– केबुलकार सञ्चालनबाट उठेको रकमको २५ प्रतिशत रकम न.पा. र गा.वि.स.लाई,
– स्थानीय निकायलाई दिने गरिएको अनुदानका कमजोरी,
– अनुदान निर्धारणको स्पष्ट आधार थिएन,
– अनुदान उपलब्ध गराउदा मुद्रास्फीतिजस्ता पक्षहरूलाई नसमेटी अघिल्लो वर्षलाई आधार मान्ने प्रचलनले वास्तविक अनुदान घट्दै गएको हुनसक्थ्यो,
– अनुदानको अधिकांश हिस्सा प्रशासनिक अनुदानमा थियो । विकास र प्रशासनिक अनुदानको अनुपात कायम गरिएको थिएन,
– अनुदान सम्बन्धी नीतिको अभाव थियो,
– श्रोत र क्षमतासँग आवद्ध गरिएका अनुदान (जस्तो न.पा.हरूको कार्यक्रम लागत सहभागिता) बाट सम्पन्नर केहि स्थानीय निकाय मात्र लाभान्वित थिए,
– पटके अनुदान र विशेष अनुदान राजनैतिक आग्रहका साथ वितरण हुँदा यसले क्षमता र समानताकोसिद्धान्तलाई उपेक्षा गर्दथ्यो,अनुदानसँगै स्थानीय निकायको स्वायत्तता हनन हुने संभावना रहन्थ्यो ।

संघीयतापछि कर स्थानीय कर
नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थानीय तहको कार्यभूमिका र राज्यको
संरचनाका विषयमा उल्लेख गरेको छ ।संविधानका अनुसूचीले दिएको अधिकारका आधारमा शासकीय इकाइहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रमा करको दर तोक्न, करका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न, राजस्व संकलन गर्न, बजेट बनाउन र खर्च व्यवस्थापन गर्न स्वायत्त छन् ।संविधानको धारा २३२ अनुसार शासकीय तहहरूबीच सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्त्वको सम्बन्ध कायम गर्न खोजिएको छ । यसले स्वयात्तताभन्दा सहशासन र सहकारितामूलक व्यवस्थापन जान तहहरूलाई मार्गदर्शन गरेको छ ।

राजस्व अधिकार र स्थानीय तह
यो वित्तीय सङ्घीयता दोस्रो स्तम्भ हो । तर कुन तहलाई कस्तो र कति
राजस्व अधिकार निक्षेपण गर्ने भन्ने सर्वस्वीकार्य ढाँचा छैन । राजस्वको प्रकार, आयतन र राजस्व परिचालन जिम्मेवारीको विषय मुलुकले अवलम्बन गरेको सङ्घीयता, कार्यसंस्कृति, ऐतिहासिक पक्ष एवम् शासकीय क्षमताका आधारमा निर्धारण हुने गरेको देखिन्छ ।
हिक्सले राजस्व अधिकारका सन्दर्भमा तीन कुरा महत्त्वपूर्ण हुने धारणा
राखेका छन् ।
– राजस्वको अधिकार तलमाथि गर्न सकिने वा स्वविवेकीय हुनु हुँदैन, निश्चित हुनुपर्दछ,
– प्रशासनिक रूपमा संकलन गर्न सकिने हुनुपर्दछ,
– कराधारको स्थानीयताको सिद्धान्तलाई महत्त्व दिइएको हुनुपर्दछ ।
संविधानको अनुसूची ८ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३ बमोजिम स्थानीय तहको राजस्व अधिकार क्षेत्र यस प्रकार रहेको छ ।

कर राजस्व
– सम्पत्ति कर
– घर बहाल कर
– भूमि कर (मालपोत)
– सवारी साधन कर
– व्यवसाय कर
– विज्ञापन कर
– वातावरण कर
– घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क
– पर्यटन शुल्क
– सेवा शुल्क दस्तुर
– दण्ड जरिवाना
– गैरकर राजस्व

स्थानीय कर संकलन सम्बन्धमा व्यवहारिक कठिनाई
घर बहाल कर
स्थानीय तहमा बुझाउने व्यवस्थाले गर्दा व्यवसायीहरूलाई कर तिर्न
आन्तरिक राजस्व कार्यालय र बहाल कर तिर्न सम्बन्धित स्थानीय निकायमा महिनै पिच्छे जानुपर्ने भएकोले करदातालाई कर तिर्न थप झन्झटिलो भएको छ । ठूला व्यापारिक घरानाहरूको व्यवसाय वा कर्पोरेट क्षेत्रका बैंक वित्तीयसंस्था तथा नेपाल टेलिकम र एनसेल जस्ता सेवा प्रदायक संस्थाहरूको बि. टि. एस. टावर राखि सेवा प्रदान गर्ने लगायतको कारोबार प्रायः नेपालभर हुने भएकोले सबैजसो स्थानीय निकायको कर सम्बन्धी कानुन अध्ययन गरी महिनैपिच्छे घर बहाल कर तिर्न सबै स्थानीय तहमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, जसबाट कर सहभागिता लागत (compliance Cost) बढ्न गएको छ । स्थानीय तहबाट घर बहाल करका विषयमा राम्रो नियमन हुन नसक्दा संघीय सरकारको महत्त्वपूर्ण श्रोतको रुपमा रहेको घर बहाल कर असुलीमा हालका दिनमा गिरावट आएको छ। संघीय सरकारले नाफा नोक्सान हिसाब, खर्च विवरण तथा वासलातमा रहेको अभिलेख हेरेर कडाई गरेर उठाउने गरेको घर बहाल कर स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति, अभिलेख तथा आधुनिक सूचना प्रणालीको प्रयोगको अभावमा कर असुलीमा गिरावट आएको हो । घर बहाल कर स्थानीय तहका कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने र स्थानीय तहका पदाधिकारी राजनीतिक व्यक्ति भएको कारणले पनि आफूलाई मत दिएर बिजय गराउने मतदाताहरूसँग कडाइ गरेर घर बहाल कर असूली गर्न जनप्रतिनिधिहरू उत्साहित देखिदैनन् ।

घर बहाल करमा अबको विकल्प
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई घर बहाल कर लगाउने र उठाउने अधिकार दिइसकेको अवस्थामा प्राकृतिक व्यक्तिले तिर्नुपर्ने घर बहाल कर स्थानीय तहमा तिर्नुपर्ने नै हुन्छ। यसका लागि संघीय सरकारसँग भएका अभिलेख, अनुभव, श्रोत तथा जनशक्ति लगाएर स्थानीय तहलाई घर बहाल कर उठाउन सहजीकरण गर्न सकिन्छ । प्राकृतिक व्यक्ति बाहेक अन्य भाडा भुक्तानीमा कर लिने व्यवस्था हटाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा संशोधन गरी संघीय सरकारले विवाद समाधानको लागि सहजीकरण गर्नुपर्दछ । घर बहाल कर संकलनको अर्को विकल्पमा घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कको अन्तरिम प्रशासन गरी संघीय सरकारले तोकेको मालपोत कार्यालयले संकलन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरेजस्तै संघीय आर्थिक ऐनमार्फत अन्तरिम प्रशासनको रुपमा संघीय सरकारले तोकेको कार्यालय (जस्तै आन्तरिक राजस्व कार्यालय÷करदाता सेवा कार्यालय) बाट संकलन गरी संघ तथा स्थानीय सरकारका बीचमा बाँडफाँट गर्नेगरी पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । माथि उल्लेखित दुई विकल्पमध्ये करदाताको कर सहभागिता लागत घटाउन र सबै प्रकारको बहाल (भाडा) करको विवाद समाधानका लागि सालवसाली आउने आर्थिक ऐन मार्फत नेपाल सरकारले तोकेको कार्यालयले बहाल कर लगाउने र उठाउने व्यवस्था गर्ने। उठेको रकमबाट उठाउने तहले ६० प्रतिशत र स्थानीय तहले ४० प्रतिशत राजस्व प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्ने उचित हुने देखिन्छ। छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि विभिन्न तहका सरकारले लगाउने करको दोहोरोपनबाट दिक्क भएर त्यसको बदला केन्द्र सरकारले लगाएको वस्तु तथा सेवा कर (GST) माार्फत कर उठाएर बाँडफाँट गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी मानिएको छ । स्थानीय तहलाई पनि स्रोत साधन परिचालन नगरी स्वतः रुपमा अहिले प्राप्त भइरहेको हाराहारीमा घर बहाल कर रकम प्राप्त हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, दहत्तर, बहत्तर शुल्क
प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर तथा शुल्कको विवादको विषय ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, दहत्तर, बहत्तर शुल्क पनि एक हो। नेपालको संविधानले खानी उत्खननलाई संघको अधिकारमा, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापनलाई प्रदेशको अधिकारमा र खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षणलाई स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा राखेको छ। खानी तथा खनिजलाई तीनवटै तहको साझा अधिकारको सूचीमा राखिएको छ। हाल सातवटा प्रदेशले प्रदेश आर्थिक ऐनमार्फत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, दहत्तर, बहत्तर शुल्कको दररेट तोक्ने गरेको र उक्त कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। स्थानीय तहले उक्त शुल्कबाट उठेको ६० प्रतिशत रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा र ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने गरी प्रदेश आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले सालबसाली प्रदेश आर्थिक ऐन अनुसार धेरैजसो स्थानीय तहले ४० प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने गरेका छैनन् । प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन अनुसार ४० प्रतिशत कर नतिर्नुको कारण भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ ले दफा ६२ (क) मा गरेको संशोधन हो। उक्त दफामा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथाप्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणबाट तोकिएको परिमाणमा स्लेट, ढुंगा, गिट्टी बालुवा एवं माटोजन्य वस्तु, सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा रहेका काठ, दाउरा, जराजुरी, दहत्तर, बहत्तर आदि बिक्री गर्न सक्ने र बिक्री बापतको रकम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्थाले गर्दा भएको हो। ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, दहत्तर, बहत्तर बाँडफाँट विषयमा प्रदेश कानुन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बाझिएको अवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संघीय कानुन भएकोले प्रदेश कानुन र संघीय कानुन बाझिएको अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ५ (३) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा प्रदेशले संघीय कानुन प्रतिकूल नहुने गरी र स्थानीय तहले प्रदेश कानुन प्रतिकूल नहुने गरी कानुन बनाउनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख भएकोले संघीय सरकारले यस सम्बन्धमा स्पष्ट कानुन बनाउन जरुरी छ । कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन गर्नुका साथै सो सम्वन्धी सर्वेक्षण, अन्वेषण, उत्खनन् र व्यवस्थापन प्रदेशको एकल अधिकारमा राखिएबाट अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमार्फत् यसलाई प्रदेशले कानुन बनाउने र स्थानीय तहले उठाउने र उठाउने तहले ६० प्रतिशत र प्रदेशले ४० प्रतिशत बाँडफाँट हुनेगरी व्यवस्था गरी विवाद समाधान गरिनु पर्दछ । नदीजन्य पदार्थको करारोपण लगायतका अधिकार स्थानीय तहलाई दिँदा नदीहरू विभिन्न स्थानीय तहको सीमामा पर्ने भएका र स्थानीय तह पिच्छे फरक–फरक दररेट हुन सक्ने भएकोले सो सम्बन्धी कानुनी अधिकार प्रदेशमा राख्ने र उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिन आवश्यक देखिन्छ।

यस बाहेक पनि तीन तहका सरकारका बीचमा समय समयमा कर सम्बन्धी फाट्टफुट्ट विवादहरू बेला बेलामा भएका छन् । यसलाई पनि संघीय सरकारले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन मार्फत सम्बोधन गर्न जरुरी छ।

स्थानीय कर सम्बन्धमा मिति २०७४ चैत्र १२ गते मन्त्रीपरिषदको निर्णय
क) आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका प्राकृतिक व्यक्तिले आर्जन गर्ने घर बहाल आयमा लाग्ने घर बहाल कर नेपालको संविधान अन्तरसरकारी विक्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ र प्रचलित कानूनको अधिनमा रहि सम्बन्धित स्थानीय तहहरुले संकलन गर्ने र आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुले भाडा वापतको आयमा आयकर संकलन नगर्ने ।
ख) स्थानीय तहलाई घर बहाल, कर तिरेका प्राकृतिक व्यक्तिले आर्जन गरेको घर बहाल आयमा संघीय सरकारलाइई तीर्न बुझाउन पर्ने चालु आर्थिक बर्षको आयकर आर्थिक ऐन २०७४ को दफा १९ बमोजिम छुट दिइने छ ।
ग) यस व्यवस्था पछि घर बहाल कर स्थानीय तहले संकलन गर्ने हुँदा गत विगत बर्षको लगतसमेत करदाताको स्थायी ठेगाना रहेको स्थानीय तहमा आन्तरिक राजस्वकार्यालयले हस्तान्त्रण गर्ने
घ) घर बहाल बर संकलन गर्ने निकायबाटै त्यस्तो कर तिरेको आय प्रमाणित गर्ने । संघीयता लागू हुदै जाँदा तीनवटा ऐनहरु वा जग्गा कर ऐन, २०१९, मालपोत ऐन, २०३४ र सम्पत्तिकर ऐन, २०४७ प्रदेश र स्थानीय तहले के कसरी लागू गर्ने वा प्रदेशहरु र स्थानीय सरकारले छुट्टै ऐन बनाउने भन्ने कुरामा अहिले स्पष्टता आइसकेको छैन मन्त्रीपरिषदको निर्णयले तत्कालका लागि केही आधारहरु प्रदान गरेको छ । संघीयताको मर्म र उदेश्य अनुसार स्थानीय सरकारले काम गर्नु पर्छ । कानून बनाएर कर लगाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई भएता पनि त्यस्तो कर न्यायोचित हुनुपर्छ ।

कर नलाग्नेः
एकीकृत सम्पत्ति कर सम्पत्तिमा भुमिकर (मालपोत) नलाग्ने
क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको घर र जग्गा,
ख) सरकारी अस्पतालको भवन र जग्गा,
ग) गुठीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा,
घ) सरकारी शिक्षण संस्था र अन्य सरकारी निकायको स्वामित्वमा रहेको घर र जग्गा,
ङ) धार्मिक संस्था (मन्दिर, गुम्बा,चर्च, मस्जिद आदि) को भवन र जग्गा,
च) खानेपानी संकलन पोखरी, हवाई मैदान, विद्युत उत्पादन गृह, मसानघाट, बसपार्क, रंगशाला, उद्यान, पार्क जस्ता सार्वजनिक उपयोगका स्थलहरु,
छ) राजदूतावास, वाणिज्य नियाग, कुटनैतिक नियोगका भवन र जग्गा,

सुझावहरु
स्थानीय कर परामर्श समितिहरू बनाई स्थानीय वित्तीय जवाफदेही प्रणाली विकास गर्न स्थानीय नेतृत्व प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ । कर तथा राजस्व सम्भाव्यता विश्लेषण नगरी करको दर बढाउनु हुँदैन। एकपटक आइहाल्छ नि भनी हौसियर कर लगाउनु राम्रो होइन। कम्तीमा ३ देखि ५ वर्षसम्मको करको अनुमान गर्न सक्नुपर्छ। यसैगरी सेवा उपयोग अर्थात् लाभको मात्रामा आधारमा सेवा शुल्क निर्धारण गर्नु उपयोगी हुनेछ। कर तथा सेवा शुल्क निर्धारण गर्दा प्रशासनिक अर्थात् संकलन खर्च अनुमान गर्नुपर्छ। यस्तो अनुमान संकलन हुने कर, सेवा शुल्कभन्दा बढी देखिए त्यस्तो कर सेवा शुल्क लिनु हुँदैन। आफ्नो अधिकारभित्र रही प्रशासनिक खर्च कटाएर बचत हुने क्षेत्रमा मात्र कर लगाउनु वाञ्छनीय हुन्छ । दिगो कर प्राप्त हुन नसक्ने क्षेत्रमा कर लगाइयो भने प्रशासनिक खर्चको अनावश्यक भार व्यहोर्नुपर्नेतर्फ सदा सजग हुनुपर्छ । (लेखक कृष्ण प्रसाद ज्ञवाली तानसेन नगरपालिकामा लेखा अधिकृत हुनुहुन्छ । उहाँले अर्थ तथा धर्मशास्त्र सम्बन्धी विचार तथा लेखहरु पनि लेख्ने गर्नुहुन्छ । उहाँ स्थानीय तहमा लामो समय देखि आर्थिक प्रशासनको क्षेत्रमा कार्यानुभव संगाल्नु भएको छ )