स्थानीय तहका कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण बनाउ
एक हिसाबले तराई धेरै सुगम क्षेत्रको रुपमा गनिन्छ । तराईको विकसित कुनै सहरी क्षेत्रको हिसाबले सबै तराईलाई तराईकै हिसाबले दुर्गम क्षेत्रको रुपमा मान्न नसकिएतापनि पहाड र हिमालको हिसाबले तराई स्वर्ग नै हो । त्यसैको कारणको रुपमा रित्तिदै गएका पहाडका गाउँपाखाहरुलाई पनि लिन सकिन्छ । तराई बढी सुगम हुनु र दु्रत गतिमा विकास हुनु भनेको यहाँको भौगोलिक बनावटलाई लिन सकिन्छ । जसको कारण यातायात सहज भै सबै क्षेत्रको विकासले गति लिएको हो । हिमाल पडामा जस्तो पहिरो जाने समस्या तराईमा नहुनेहुँदा तराईमा सडकविस्तार सहजभई एक पटक निर्माण गरेको सडक जुनीजुनी चल्न सक्छ तर पहाडमा हिउँदमा निर्माण गरिएको सडक बर्खापछि रहन्छकी रहँदैन भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन ।
संघीयता आएसँगै देशभर सात सय ५३ वटा स्थानीय तहहरु निर्माण भए । ति स्थानीय तहहरुमा भएका वर्गिकरणले कुन स्थानीय तह कत्तिको सुगम वा दुर्गम छ भन्ने कुरा छुट्याउन सहज हुन्छ । महानगरपालिका सबैभन्दा बढी सुगम र सहरी क्षेत्रको रुपमा बुझिन्छ भने त्यसपछि क्रमश उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका रहेका छन् । गाउँपालिका भन्ने वित्तीकै दुर्गम अथवा कम विकसित भएको बुझिन्छ । हिमाल पहाड तराई तीनै क्षेत्रमा गाउँपालिकाहरु छन् । तर तराईका गाउँपालिका मात्र नभएर नगरपालिकामा समेत कर्मचारीहरु जान हिचकिंच गरिरहेका हुन्छन् । हुनत मानवीय स्वभावले सुख र सुगम नै खोज्छ तरपनि कतिपय अवस्थामा क्षेत्र सुगमनै भएपनि त्यहाँको कामगर्ने वातावरण दुर्गमको जस्तै हुनेहुँदा पनि कर्मचारीहरु जान नखोजेको बुझिन्छ ।
तराईका स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नमान्नुको प्रमुख कारण काम गर्ने राम्रो वातावरण नहुनु हो । विकास निर्माणका योजना छनोटदेखि उपभोक्ता समिति गठनसम्ममा तीव्र राजनीतिक दबाब हुने गर्छ । कर्मचारीहरूले विधि र प्रक्रियाअनुसार काम गर्न खोज्दा राजनीतिक नेतृत्व वा कार्यकर्तासँग टकराव हुने डर रहन्छ । धेरैजसो तराईका क्षेत्रमा कर्मचारीहरूले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्ने गरेको पाइन्छ । कामको सिलसिलामा चित्त नबुझ्दा धम्की आउने, कार्यालयमै तालाबन्दी हुने वा भौतिक आक्रमणका घटनाहरू भइरहने हुनाले कर्मचारीहरू त्यस्ता ठाउँमा जान डराउँछन् । स्थानीय तहको बजेट र स्रोत परिचालनमा स्थानीय पहुँचवालाहरूको स्वार्थ बाझिने गर्छ । विशेष गरी ढुङ्गा, गिटी, बालुवा जस्ता प्राकृतिक स्रोतको दोहन र ठूला ठेक्कापट्टामा कर्मचारीहरूलाई विवादास्पद निर्णय गर्न बाध्य पारिने वातावरणले गर्दा उनीहरू त्यहाँ टिक्न चाहँदैनन् । उस्तै परे प्रत्येक योजनामा भ्रष्ट्राचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी दिएर आनावश्यक रुपमा दुःख दिने गलत संस्कारको विकासले तराईका स्थानीय तहहरुमा कर्मचारीहरु जान मान्दैनन् । जसले गर्दा विकास निर्माणमा बाधा आईरहेको हुन्छ । गलत गर्ने कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ तर सही गर्दा गर्दै अनावश्यक दुःख कसैले दिनु हुँदैन । स्थानीय तहको विकास निर्माणलाई दु्रत गतिमा अगाडी बढाउनको लागि कर्मचारीहरुलाई सहजरुपमा काम गर्ने वातावरण हामी सबैले मिलाउनु जरुरी छ ।
