मधेश प्रदेशका ११ स्थानीय तहहरुले बजेट ल्याउन सकेनन्
पोसकान्त पोखरेल
बुटवल । चालु आर्थिक बर्षको आधा समय वित्नै लाग्दा पनि मधेश प्रदेशका अझै ११ वटा स्थानीय तहहरुले चालु आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । संवैधानिक प्रावधान अनुसार असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने भएतापनि राजनीतिक खिचातानी र जनप्रतिनिधिहरूबीचको विवादका कारण मधेश प्रदेशका आठ दशमलव एक प्रतिशत स्थानीय तहहरूले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको बुझिएको छ । कूल एक सय ३६ वटा स्थानीय तहहरु भएको उक्त प्रदेशमा हालसम्म एक सय २५ वटा अर्थात ९१ दशमलव नौं प्रतिशत स्थानीय तहहरुले मात्र चालु आर्थिक बर्षको वजेट विनियोजन गरेका छन् भने बाँकी ११ वटा स्थानीय तहहरुले बजेट विनियोजन गर्न सकेका छैनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको तथ्यांक अनुसार बजेट विनियोजन गर्न नसक्ने स्थानीय तहहरुमा अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका, सप्तरी, सुखीपुर नगरपालिका, सिराहा, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषा, कमला नगरपालिका, धनुषा, जनकनन्दिनी गाउँपालिका, धनुषा, धनौजी गाउँपालिका, धनुषा, सोनमा गाउँपालिका, महोत्तरी चन्द्रनगर गाउँपालिका, सर्लाही, यमुनामाई गाउँपालिका, रौतहट, विश्रामपुर गाउँपालिका, बारा, पकाहा मैनपुर गाउँपालिका, पर्सा रहेका छन् ।
बजेट विनियोजन गर्न नसक्नुका कारणहरुमा स्थानीय तहहरुमा अध्यक्ष÷प्रमुख र उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख वा वडा अध्यक्षहरूबीचको आन्तरिक विवाद, गाउँ÷नगर सभामा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न आवश्यक बहुमत नपुग्नु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखको बारम्बार सरुवा वा दरबन्दी रिक्त हुनु, पुराना योजनाहरूको भुक्तानी र हिसाब मिलानमा सहमति नजुट्नु प्रमुख कारण भएको बुझिएको छ । त्यसमा अग्नीसाइर कृष्णा सवरन सप्तरी बजेट बाँडफाँडमा वडा अध्यक्षहरूको असन्तुष्टि रहेको पालिकाबाट प्राप्त समाचार श्रोतको दाबी रहेको छ । त्यस्तै, सुखीपुर नगरपालिका सिराहा नीति तथा कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरूबीच कार्यक्षेत्र विवाद, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका धनुषा बहुमत सदस्यहरूले नगरसभा बहिष्कार गर्दा बजेट अन्योलमा रहेको छ भने ।
कमला नगरपालिका, धनुषा, जनकनन्दिनी गाउँपालिका, धनुषा, धनौजी गाउँपालिका, धनुषाका पालिकाहरूमा प्रायः कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीचको द्वन्द्व रहेको पाईएको छ । सोनमा गाउँपालिका महोत्तरी सभा सञ्चालन हुन नसक्दा ’सुत्र’ प्रणालीमा बजेट प्रविष्टि हुन नसकेको बुझिएको छ । यमुनामाई गाउँपालिका रौतहट र चन्द्रनगर गाउँपालिका सर्लाहीमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पुराना आयोजनाको भुक्तानी विवादको कारणले बजेट विनियोजन हुन नसकेको बुझिएको छ ।
बजेट प्रविष्टि नगर्दा हुने कानुनी र आर्थिक जोखिम सुत्र प्रणालीमा रोक लाग्नुका साथै स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सुत्रमा बजेट प्रविष्टि नगरेसम्म कोषबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न पाइँदैन । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा न्यून अंक प्राप्त हुनेहुँदा जसले आगामी वर्षको वित्तीय समानीकरण अनुदान घट्ने सम्भावना पनि उच्च हुन्छ भने नागरिक सेवामा बाधा पुगि स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधि खरिद, विद्यालयको दिवा खाजा र इन्धन जस्ता अत्यावश्यक खर्चहरू समेत रोकिन्छन् । समयमा बजेट विनियोजन नहुँदा एकातिर कुनैपनि काम समयमै हुन सक्दैनन् भने अर्कोतिर संघीय शासन प्रणालीमा जनताको सेवासुविधालाई घरदैलोबाट प्रवाह गर्ने राज्यको उद्देश्य पनि कमजोर भई संघीयतानै खारेज गर्नुपर्ने आवजहरु उब्जिएर स्थानीयस्तरबाटै राजनीतिक विद्रोह हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ ।
