रुपन्देहीका पाँच स्थानीय तहमा आठ हजार तीन सय ५२ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण
पोसकान्त पोखरेल
बुटवल । रुपन्देहीका पाँच वटा स्थानीय तहहरुमा आठ हजार तीन सय ५२ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । डिभिजन बन कार्यालय रुपन्देहीको तथ्याङ्क हेर्दा जिल्लामा सबैभन्दा बढी वनक्षेत्र अतिक्रमण देवदह नगरपालिकामा भएको छ । नगरपालिकाका १७ स्थानमा कूल दुई हजार तीन सय ४० हेक्टर क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । उक्त अतिक्रमित क्षेत्रमा पाँच हजार छ सय ८० घरधुरी रहेका छन् । देवदहपछि लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाका २८ स्थानमा दुई हजार दुई सय ९६ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी चार हजार एक ९९ सय वटा घर निर्माण भएका छन् ।
त्यस्तै, वनक्षेत्र अतिक्रमण हुने जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरुमा कञ्चन गाउँपालिकाका १८ स्थानमा एक हजार छ सय २१ हेक्टर क्षेत्रमा एक हजार आठ सय पाँच वटा घरधुरी रहेका छन् । सैनामैना नगरपालिकाका १९ स्थानमा एक हजार तीन सय ९० हेक्टर क्षेत्रमा एक हजार आठ सय ३५ घरहरु निर्माण भएका छन् भने तिलोत्तमा नगरपालिकाका चार स्थान सात सय पाँच हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी दुई हजार ९० वटा घर निर्माण भएका छन् ।
वनक्षेत्र अतिक्रमण बढी हुने बर्षहरुमा २०३६ सालमा सबैभन्दा धेरै एक हजार पाँच सय ८५ हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको छ भने २०३७ सालमा एक हजार दुई सय ३६ हेक्टर भएको छ । त्यसपछि क्रमश २०२९ सालमा एक हजार एक सय ५० हेक्टर, २०२८ सालमा चार सय ८०, २०२५ सालमा चारसय ५० हेक्टर, २०३८ सालमामा दुई सय ८० हेक्टर, २०३३ सालमा दुई सय हेक्टर, २०३४ सालमा एक सय २० हेक्टर, २०४० सालमा ७५ हेक्टर, २०२७ सालमा ५७ हेक्टर, २०५४ सालमा ५० हेक्टर, २०५० सालमा २५ हेक्टर, २०२४ सालमा दश हेक्टर र २०४९ सालमा दश हेक्टर बन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ ।
जिल्लाको कूल एक लाख ३० हजार पाँच सय ३९ हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये आठ हजार तीन सय ५२ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमण हुँदा किन पुनः वनक्षेत्र कायम गर्न सकिएन त ? डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देहीका वरिष्ठ बन अधिकृत सुजन धिमालले पुनः वनक्षेत्र कायम गर्न नसकिनुका धेरै कारणहरु रहेका छन् । ति कारणहरु मध्ये पाँच बर्ष देखि २५ सम्म बसोवास भैसकेका पुराना बस्तीहरु हुनु, सबै अतिक्रमित क्षेत्रहरुमाहरुमा यातायात, विजुली, खानेपानी लगायतका राज्यलेनागरिकलाई दिने अधिकांस भौतिक सेवासुविधाहरु पुगिसकेको अवस्था छ । सोही ठेगाना राखेर मतदाता नामावलीमा नाम पनि समावेश भैसक्नु र राजनीतिक दबाव, लाजपुर्जा वितरण गर्ने राज्यको नीतिको कारणले पुनः वनक्षेत्र कायम गर्न कठिन भएको बताए ।
तत्कालिन समयमा वनक्षेत्र अतिक्रमण बढ्नुमा वरिष्ठ वन अधिकृत धिमालले तराईमा मलेरिया उन्मूलनपछि बसाइँसराइदर एक्कासी बढ्दै जानु, राजनीतिक स्थिरता घट्दा वन अतिक्रमण बढ्नुु, जनताको सहभागिता बिना बनाईएका नीतिहरु दीगो हुन नसक्नु, वन प्रशासन तथा राज्यको उपस्थिति कमजोर हुनु, अवैध फडानी हुनु, सामुदायिक सहभागिता नभएको वन नीति हुँदा संरक्षण असफल बन्नु, अवैध खेती विस्तार, काठ तस्करी, राजनीतिक संरक्षण जस्ता धेरै कारणले अतिक्रमण भएको बताए । विगतमा अहिले जस्तो राज्यको कडा नीति थिएन । जतिजति बेला राजनीतिक अस्थिरता बढेको देखियो त्यति त्यति बेला वनक्षेत्र अतिक्रमण पनि बढ्दै गएको पाईन्छ । अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने कसैले अतिक्रमण गर्न सक्ने अवस्था त के एउटा रुख काटेर लैजान सक्ने अवस्था पनि छैन । हाल राज्यका नीतिनियम देखि स्थानीयस्तरको जनसहभागीता उच्च भएकोले आफ्नो क्षेत्रको वनको संरक्षण सोही क्षेत्रका स्थानीयहरुले गर्ने हुँदा आज कसैले अतिक्रमण गरे पनि भोली तुरुन्तै कारवाही गर्न सक्ने अवस्था छ, धिमालले भने ।
हाल जिल्लामा २४ हजार नौं सय ७६ हेक्टर अर्थात कूल क्षेत्रफलको १९ दशमलव ३१ प्रतिशत बनक्षेत्र रहेको जानकारी गराउँदै धिमालले जिल्लामा १६ हजार पाँच सय ६२ दशमलव ४६ हेक्टरमा एक सय दश वटा सामुदायिक वन, दुई हजार ८५ दशमलव २८ हेक्टर क्षेत्रफलमा दुई वटा साझेदारी वन, २७ दशमलव ४७ हेक्टर क्षेत्रमा चार वटा धार्मिक वन र ९५ दशमलव ७७ हेक्टर क्षेत्रमा ८५ वटा निजी वन रहेका छन् । वनबाट एक लाख १७ हजार एक सय दश घरधुरीका तीन लाख ३२ हजार भन्दा धेरै सर्वसाधारणहरु लाभान्वित भएको बताए । जिल्लामा सबै भन्दा धेरै ३३ वटा सामुदायिक वन देवदह नगरपालिकामा रहेका छन् भने, कोटहीमाई गाउँपालिका, मर्चवारी गाउँपालिका, मायादेवी गाउँपालिका, ओमसतिया र लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकामा कुनैपनि वनश्रोत छैनन्, धिमालले भने ।
